दिल्ली की केजरीवाल सरकार कोरोना हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जल्द सेव कर लें
दिल्ली में कोरोना प्रोटोकाल के नियमों के उल्लंघन के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार ने कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं.
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दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक नया वाट्सऐप नंबर जारी किया है. यह एक कोरोना हेल्प लाइन नंबर है. इसके जरिए लोगों को कई प्रकार की सुविधा मिलने में आसानी होगी. कोविड 19 की बीमारी जो अभी खत्म नहीं हुई है और एक बार फिर देश के दक्षिणी राज्यों में पैर पसार रही है ऐसे में दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाकर लोगों की सहूलियत की दिशा में समय रहते पहल की है. आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए एक ट्वीट में कहा है कि Kejriwal सरकार ने जारी किया एक नया WhatsApp COVID-19 Helpline Number! +911122307145 पर भेजें 'Hi' और पाएं वैक्सीन, टेली-कंसल्टेशन और O2 सिलेंडर रिफिलिंग केन्द्रों की जानकारी व्हाट्सएप पर... इस व्हाट्सएप चैटबॉट के ज़रिये एक ही जगह पर सभी विश्वसनीय जानकारी मिल सकेंगी.
बता दें कि दिल्ली में बुधवार को जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार 41 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई. कोरोना के 75,079 नमूनों की जांच की गई थी. बुधवार तक पिछले 24 घंटों में 13 और लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर अपने घरों को गए और 107 लोग होम आइसोलेशन में उपचार ले रहे हैं. राजधानी दिल्ली में कोरोना के 414 सक्रिय मामले बताए जा रहे हैं.
खबर है कि दिल्ली में कोरोना प्रोटोकाल के नियमों के उल्लंघन के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार ने कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं. इससे साफ है कि दिल्ली के 15 जिलों में कोरोना उल्लंघन के कम से कम 1000 लोगों का चालान किया जाएगा. इस लिहाज से पूरी दिल्ली में 15,000 चालान होने की उम्मीद है. जैसे जैसे कोरोना कम हुआ है कि बहुत सारे लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इससे कोरोना की तीसरी लहर का खतरा एक बार फिर बन जाएगा. इसलिए समय रहते कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ जाएंगे.
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने इस संबंध में राज्य के 15 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि जहां भी कोरोना नियमों का उल्लंघन होता दिखे वहां तुरंत एक्शन लें. जरूरी हो तो इसके लिए कार्रवाई वाली टीमों की संख्या बढ़ाई जाए. सभी से कहा गया है कि प्रतिदिन हर जिले में कम से कम 1000 चालान का लक्ष्य रखें.
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