खुशखबरी! दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को जल्द मिलेगा मालिकाना हक

सन् 1797 से अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को ये खबर राहत दे सकती है. दरअसल, जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के आधार पर इन कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, जिससे यहां रहने वाले लोगों को घर मालिकाना हक मिल जाएगा. बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2 नवंबर, 2015 को अनधिकृत कॉलोनियों को तुरंत प्रभाव से नियमित करने के प्रस्ताव को केद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा था.

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हालांकि 1994 से 2014 के बीच सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इन कॉलोनियों से संबंधित कई मामलों में स्पष्ट फैसले दिए हैं कि इन्हें तब तक नियमित नहीं किया जा सकता, जब तक इनमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान न कर दी जाएं.

इन महत्वपूर्ण फैसलों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का काम शुरू किया है. मूलभूत सुविधाओं सीवर, पीने के पानी की पाइप लाइनें, सड़कें, नालियों और गलियों का निर्माण चल रहा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे विकास कार्यो का खुद जाकर कई बार निरीक्षण किया. दिल्ली सरकार के मुताबिक ज्यादातर अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का काम आने वाले पांच महीनों में पूरा हो जाएगा.

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दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सभी संबंधित विभागों से साप्ताहिक रिपोर्ट ले रहे हैं. उन्होंने इन कार्यो से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि काम में किसी विभाग से कोई भी दिक्कत आती है, तो वह सीधे उनसे संपर्क करें.