दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमन पल्यूशन कोड के इस्तेमाल को मंज़ूरी दे दी है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी प्रदूषण को लेकर सख़्ती दिखा चुका है।
पोल्यूशन कोड, कैटेगरी के अनुसार होगा और कैटगरी हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों के आधार पर तय की जायेगी। इसके लिए केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी। अब सवाल उठता है कि कॉमन पल्यूशन कोड है क्या ? दरअसल इसके ज़रिये पता लगाया जाएगा कि कौन से इलाक़े की हालात ज़्यादा ख़राब है और किसकी कम। जिसके बाद गंभीरता को देखते हुए संबंधित इलाके के लिए सुधार के कार्यक्रम तैयार किये जाएंगे।
कोर्ट ने प्रदूषण के स्तर को चार कैटेगरी में विभाजित किया है, जिसमें खराब, बहुत खराब, गंभीर, बहुत गंभीर या आपात स्थिति शामिल हैं। इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई जनवरी 2017 के तीसरे सप्ताह में करेगी।