MCD में सरकार बनाते ही स्ट्रीट वेंडर्स से हो रही वसूली और भ्रष्टाचार होगी बंद : सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली:

एमसीडी में सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी स्ट्रीट वेंडर्स से हो रही वसूली और भ्रष्टाचार को बंद करेगी. ‘आप’ के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी में हमारी बनते ही हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन चिंहित करेंगे. इसके लिए केजरीवाल सरकार एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी बना रही है. अभी एमसीडी व पुलिस वालों के 500 से 2000 रुपए तक बंधे हैं और पैसे नहीं देने पर स्ट्रीट वेंडर्स को उठा दिया जाता है, लेकिन पॉलिसी लागू होने से स्ट्रीट वेंडर्स को बैठने की जगह मिलेगी. साथ ही, स्ट्रीट वेंडर्स को एमसीडी व पुलिस को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और इससे दिल्ली के हर तबके का फायदा होगा. 

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी 7 दिसंबर 2021 तक सर्वे कर स्ट्रीट वेंडर्स को चिंहित करेगी. 30 सितंबर 2021 तक हुए सर्वेस के अनुसार, साउथ एमसीडी में 23951, नार्थ एमसीडी में 27819 और ईस्ट एमसीडी में 19577 स्ट्रीट वेंडर्स चिंहित किए गए हैं. भाजपा झुग्गी सम्मान यात्रा कार्यक्रम कर रही है, लेकिन अगर उसके पार्षद रेहड़ी-पटरी वालों से एक महीना हफ्ता वसूली बंद दें, तो यही उनका सबसे बड़ा सम्मान होगा.

दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स की जरूरतों और समस्याओं के बीच संतुलन बनाने की जरूरत 

आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक सौरभ भारद्वाज ने आज पार्टी मुख्यालय में स्ट्रीट वेंडर्स के संबंध में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ी समस्याएं बहस की बहुत बड़ी विषय होती हैं. इसके अंदर कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं. एक, जो स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी पटरी वाले) हैं, उनकी जरूरत समाज के लोगों को होती है. सब्जी खरीदने की जरूरत होती है. प्रेस वाले से प्रेस कराने की जरूरत होती है. फल वाले से फल लेने की जरूरत पड़ती है. दूसरा, स्ट्रीट वेंडर्स की इस पर आजीविका निर्भर होती है. तीसरा, स्ट्रीट वेंडर्स अगर सही जगह नहीं बैठा हुआ है, तो लोगों को आवाजाही में समस्या होती है. लोगों के लिए फूटपाथ पर चलने की समस्या होती है. कुल मिलाकर इसको वैलेंस करने की जरूरत है.

एमसीडी और पुलिस को पैसे देने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स महंगा सामान बेचने को मजबूर होता है 

विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स का सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी और दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी उठाते हैं. आप दिल्ली में किसी भी रिक्शे और रेहड़ी वाले से बात कर लीजिए. वह बता देगा कि महीने का 500 रुपए पुलिस वाला ले जाता है और महीने का 500 रुपए एमसीडी का इंस्पेक्टर लेकर जाता है. कहीं पर यह 500 रुपए महीना है, तो कहीं पर 500 रुपए हफ्ता है और कुछ-कुछ जगहों पर तो यह 2 हजार रुपए प्रतिदिन भी है. 

मार्केट के हिसाब से प्रतिदिन दो हजार रुपए एमसीडी और पुलिस वालों के बंधे हुए हैं. यह पैसे दोनों के ही बंधे हुए हैं. कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि किसी एक के ही बंधे हुए हैं. अगर पुलिस वाले को नहीं दोगे, तो पुलिस वाला उठा देगा और एमसीडी वाले को नहीं दोगे, तो एमसीडी वाला उठा देगा. यह 2 हजार रुपए वह स्ट्रीट वेंडर नहीं देता है, बल्कि यह पैसा दिल्ली की आम जनता दे रही है, जो उससे फल-सब्जी खरीद रही है. क्योंकि स्ट्रीट वेंडर यह 2 हजार रुपए आम आदमी से ही निकाल कर देगा.

स्ट्रीट वेंडर्स वेंडिंग कमेटी के माध्यम से दिल्ली के अंदर सभी स्ट्रीट वेंडर्स को चिंहित किया जा रहा है 

विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार एक बहुत ही प्रगतिशील पॉलिसी पर काम कर रही है. जिसके अंदर इस सभी स्ट्रीट वेंडर्स को चिंहित किया जा रहा है. स्ट्रीट वेंडर्स वेंडिंग कमेटी के माध्यम से देखा जा रहा है कि दिल्ली में इस तरह के कितने वेंडर्स हैं, कितने थड़े लगे हुए हैं. इस तरह की कितनी तहबाजारियां हैं. इनको क्या किसी ऐसी जगह पर स्थान दिया जा सकता है, जहां इनके होने से ट्रैफिक की आवाजाही में कोई तकलीफ न हो और लोगों को फूटपाथ पर चलने में भी कोई दिक्कत न हो. स्ट्रीट वेंडर किसी की जमीन को कब्जा भी न करें और इनको एमसीडी और दिल्ली पुलिस को पैसा भी न देना पड़े. 

इस पॉलिसी का कुल मिलाकर फायदा ग्राहकों का ही होगा. इससे स्ट्रीट वेंडर को दिल्ली के अंदर एक अच्छी रोजी-रोटी मिल सकेगी. आम आदमी पार्टी का यह वादा है कि जैसे ही एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन चिंहित करेंगे, ताकि कालोनी के अंदर आरडब्ल्यूए व मार्केट एसोसिएशन के लोगों से भी इनको परेशानी न हो और इनकी रोजी रोटी भी चल सके. ऐसे लोगों को एक तय कानून के हिसाब से एक अलग से जगह दी जाएगी, ताकि दोनों ही समस्याएं हल हो सकें और इस भ्रष्टाचार को हम हमेशा के लिए बंद करेंगे.

स्ट्रीट वेंडर्स को चिंहित करने के लिए तय समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 दिसंबर 2021 कर दी गई है 

विधायक सौरभ भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार की टाउन वेंडिंग कमेटी की तरफ से एक सर्वे हुआ है, उसमें 30 सितंबर 2021 तक की डेडलाइन थी. जिसको सरकार ने बढ़ा कर 7 दिसंबर 2021 तक कर दिया है. क्योंकि बहुत जगह यह शिकायत थी कि बहुत सारे वेंडर्स कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते अपने गांव में वापस चले गए हैं. अगर वो गांव से वापस आ रहे हैं, तो उनको भी एक मौका दिया जाए कि वो अपने आपको पंजीकृत कराएं. 

एक बार इनका पंजीकरण हो जाएगा, तो फिर इनके चुनाव कराए जाएंगे और हर जोन के हिसाब से एक वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा. उसके बाद इस प्रक्रिया को शुरू की जाएगी. 30 सितंबर 2021 तक साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 23951 स्ट्रीट वेंडर्स चिंहित किए गए हैं. नार्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 27819 स्ट्रीट वेंडर्स चिंहित किए गए हैं और ईस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में 19577 स्ट्रीट वेंडर्स चिंहित किए गए हैं. जिनकी कुल संख्या करीब 71371 है.

दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी से दिल्ली के सभी तबके के लोगों को होगा फायदा 

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि भाजपा का एक कार्यक्रम है, झुग्गी सम्मान यात्रा. पहले तो भाजपा ने झुग्गी कह दिया और फिर सम्मान भी दे दी. झुग्गी सम्मान यात्रा में असली सम्मान क्या होगा, आप अपने पार्षदों को कह दो कि रेहड़ी, रिक्शा, पटरी वालों से एक महीने की हफ्ता वसूली बंद कर दें, यही उन लोगों का सबसे बड़ा सम्मान होगा. कम से कम उन्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हारे पार्षद तुम्हारी सुनते तो हैं. दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को सिर्फ इतना करना चाहिए कि एक महीने तक पार्षद रेहड़ी रिक्शा वालों से कोई वसूली नहीं करेंगे. मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा सम्मान है. मुझे पूरी उम्मीद तो दूर, एक हफ्ते की भी वसूली एमसीडी नहीं रोकेगी. 

आम आदमी पार्टी इस प्रक्रिया के जरिए रिश्वतखोरी बंद करेंगे, जिससे आरडब्ल्यूए और दिल्ली के नागरिकों को असुविधा हो रही है. कार और स्कूटर चलाने वाले लोगों को हो रही समस्या को भी खत्म करेंगे और इसके अंदर भ्रष्टाचार को भी हम खत्म करेंगे, यह हमारा एमसीडी और पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील एजेंडा है. मुझे लगता है कि दिल्ली का हर तबका, चाहे वह मीडिल क्लास हो, चाहे वह लो-मीडिल क्लास हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, सब लोगों को इस बहुत ही प्रगतिशील पॉलिसी से फायदा होगा.