Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): सस्ते घर की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): सरकार (Government) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बुधवार को करीब 3.31 लाख और आवास के निर्माण को मंजूरी दी.
दिल्ली:
Pradhan Mantri Awas Yojana-PMAY: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार (Government) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बुधवार को करीब 3.31 लाख और आवास के निर्माण को मंजूरी दी. इसके साथ इस योजना के तहत सहायता प्राप्त ऐसे आवासों की संख्या 96.5 लाख हो गयी है. एक बयान के मुताबिक मंजूरी में छह राज्यों में 6368 इकाइयों के निर्माण के लिए छह लाइट हाउसेस प्रोजेक्ट्स (एलएचपी) शामिल हैं.
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भागीदार राज्यों के 606 प्रस्तावों को मंजूरी
बयान के मुताबिक भागीदार राज्यों में गुजरात (1144), झारखंड (1008), मध्य प्रदेश (1024), तमिलनाडु (1152), त्रिपुरा (1,000) और उत्तर प्रदेश (1,040) शामिल हैं. बयान में कहा गया कि पीएमएवाई-PMAY (शहरी) के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 49 वीं बैठक में 15,125 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 3,31,075 आवास के निर्माण के लिए भागीदार राज्यों के 606 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.
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भारत, सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना के अनुबंध को बुधवार को स्वीकृति प्रदान कर दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भारत सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परषिद की स्थापना के लिए 29 अक्टूबटर, 2019 को हुए हस्ताक्षर हुए अनुबंध को 'कार्योत्तर' स्वीकृति प्रदान की गई.
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सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस अनुबंध से दोनों देशों का उच्च स्तर का नेतृत्व इस रणनीतिक भागीदारी के तहत चल रही पहल/परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए नियमित तौर पर मिलने में समर्थ होगा. इससे रणनीतिक जुड़ाव बनाने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी और यह अर्जित किए जाने वाले लक्ष्यों और प्राप्त होने वाले लाभों को भी परिभाषित करेगा.
इस प्रस्ताव का उद्देश्य लिंग, वर्ग या आय के पूर्वाग्रह के बिना सऊदी अरब के साथ बेहतर आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों से नागरिकों को लाभ पहुंचाना है. सऊदी अरब के साथ किया गया यह अनुबंध रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, ऊर्जा सुरक्षा तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी के नए मार्ग खोलेगा.
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