दिल्ली में पीएम-उदय योजना के लंबित मामलों का होगा निपटारण, एलजी ने डीडीए को दिया निर्देश

(रिपोर्ट- हरीश झा)

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को लंबित पीएम-उदय आवेदनों के निपटान के साथ-साथ शहर की अनाधिकृत कॉलोनियों में आवासों के नियमितीकरण के लिए नए आवेदनों के पंजीकरण का मिशन मोड में निपटान करने का निर्देश दिया है. उपराज्यपाल को अनाधिकृत कॉलोनियों में किए गए कई दौरों के दौरान स्थानीय लोगों से उनकी चिंताओं और नियमितीकरण प्रक्रिया में शामिल लालफीताशाही को लेकर कई फीडबैक मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने आज पीएम-उदय योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की. इसके बाद, उनके निर्देश पर, उपराज्यपाल सचिवालय द्वारा डीडीए को लोगों की समस्याओं को लचीले और मानवीय तरीके से हल करने और मौके पर नियमितीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, इस वर्ष 30 नवंबर से 31 दिसंबर तक अगले एक महीने में अनधिकृत कॉलोनियों में विशेष शिविर आयोजित करने के लिए कहा गया है. 

सिंगल विंडो क्लीयरेंस मोड में रखने का निर्देश

सक्सेना ने इनमें से प्रत्येक शिविर को सिंगल विंडो क्लीयरेंस मोड में रखने का निर्देश दिया है, जहां पर दस्तावेजीकरण, पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने, जांच, नोटरीकरण और अन्य सहायक गतिविधियों के साथ-साथ मौके पर ही निपटान की सुविधा उपलब्ध होगी.  इन शिविरों में राजस्व संबंधी मामलों के समाधान के लिए क्षेत्रीय तहसीलदार और एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहेंगे. इन शिविरों में त्वरित निपटान की नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षणाधीन 22 दानिक्स और तीन आईएएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा. इनमें से प्रत्येक स्थान पर लोगों की पहुंच को बढ़ाने के लिए 122 पीएम-उदय मित्र भी तैनात किए जाएंगे, ताकि शिविरों से पहले और शिविरों के दौरान आवेदकों से मुलाकात कर उन्हें सभी तरह की जानकारी और सुविधा प्रदान की जा सके.

शिविर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाएंगी - 
1.    नए पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करना.
2.    आवेदन में मौजूद कमी का मौके पर ही समाधान. 
3.    अंतिम आवेदन जमा करने और कन्वेयंस डीड/प्राधिकरण पर्ची प्राप्त करने के लिए सहायता और सुविधा.

सोशल मीडिया अभियान तुरंत शुरू किया जाएगा

शिविरों में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और आवेदकों को शिविरों के कार्यक्रम के बारे में सूचित करने के लिए आरडब्ल्यूए की मदद से व्हाट्सएप समूहों पर संदेश भेजने समेत एक सोशल मीडिया अभियान तुरंत शुरू किया जाएगा. लोगों में जागरूकता फैलाने और उनमें भागीदारी की भावना पैदा करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन और pamphlets का भी उपयोग किया जाएगा. 10 शिविर विभिन्न अनधिकृत कॉलोनियों में आयोजित किए जाएंगे जिनमें संत नगर, बुराड़ी, मुकुंदपुर, गणेश नगर, पांडव नगर, निलोठी, संगम विहार, नांगलोई, बापरोला, बुद्ध विहार, खिड़की एक्सटेंशन और नजफगढ़ आदि शामिल हैं.