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हमारा सपना दिल्ली में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का है : कैलाश गहलोत

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है. बता दें कि इसके लिए दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने IIT दिल्ली के साथ एक कॉलेब्रेशन किया है.

Written By : मोहित बख्शी | Edited By : Avinash Prabhakar | Updated on: 05 Apr 2021, 04:02:43 PM
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Kailash Gehlot (Photo Credit: File)

दिल्ली:

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है. बता दें कि इसके लिए दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने IIT दिल्ली के साथ एक कॉलेब्रेशन किया है. इसके लिए सरकार के तरफ से 6.1 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी.  परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि सेंटर फॉर सेस्टनबले मोबिलिटी के नाम से इसकी शुरुआत की जाएगी.  दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि राजधानी दिल्ली में विश्वस्तरीय ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर को खड़ा किया जा रहा है.

 परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इन सबके जरिए राज्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक ही सवाल ज़रूर आता है की बसें कब आ रही है, लेकिन सवाल इससे बड़ा होता है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बस को जोड़ना अहम लेकिन एक छोटा कॉम्पोनेन्ट है. बड़ा  जब तक बसों की और बाकि जानकारी जानकारी उपलब्ध नहींकरायेंगे तब तक वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्टर नही बना सकते. उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन 70 हज़ार के करीब टिकट कांटेक्टलेस तरीके से ख़रीदा जा रहा है, हालाकिं इसकी संख्या कुल टिकट का मात्र 6% है. कैलाश जहां ने बताया कि बसों के यात्रियों के लिए रियल टाइम लोकेशन की भी सुविधा उपलब्ध है. लोग  फायदा उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के अन्य इनोवेटिव आईडिया का भी हम स्वागत करेंगे.

परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत ने कहा कि इस तरह की सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संबंधित one delhi app में अब उपलब्ध होगा जिसके इंटिग्रेशन का काम भी इसी सेंटर द्वारा किया जाएगा। विदेशों की तर्ज पर अगर किसी रूट पर बसों की मांग बढ़ती है तो बसों का रूट डाइवर्ट करने के लिए इंटिग्रेशन का काम भी इसी द्वारा किया जायेगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर अगर मास्क नही लगाते तो फिर एनफोर्समेंट के द्वारा उनपर कार्यवाही की जाएगी. बता दें कि दिल्ली सरकार ने नई ई-वाहन नीति घोषित कर रखी है जिसके अंतर्गत उसका लक्ष्य है कि 2024 तक निकलने वाली सभी नई गाड़ियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या न्यूनतम 25 फीसदी तक हो जाए. सरकार इसके लिए नया ई-वाहन खरीदने पर भारी छूट भी दे रही है.

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First Published : 05 Apr 2021, 04:01:17 PM

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