मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई वित्त व्यय समिति की बैठक में दिल्ली की बहुप्रतीक्षित बारापूला एलिवेटेड रोड (फेज-III) परियोजना की समीक्षा की गई। बैठक में निर्माण में हुई अनियमितताओं और ठेकेदार कंपनी को 175 करोड़ रुपये के भुगतान की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) से कराने का निर्णय लिया गया।
परियोजना में देरी और लापरवाही पर चिंता
बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई गई। मुख्यमंत्री ने परियोजना की देरी को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि अब इस परियोजना में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस कार्य के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने देगी।
बारापूला नाले से शुरू होकर सराय काले खां होते हुए मयूर विहार फेज-III तक जाने वाला यह एलिवेटेड रोड दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली के बीच यातायात को काफी हद तक आसान बना देगा। बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
‘आप‘ सरकार पर गंभीर आरोप
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रतीक बन गई थी। परियोजना को अक्टूबर 2017 तक पूरा किया जाना था, लेकिन बार-बार की बाधाओं के कारण यह अब तक अधूरी है।
यह मामला मध्यस्थता (Arbitration) तक पहुंचा, जहां ठेकेदार कंपनी के पक्ष में फैसला आया और उसे 120 करोड़ रुपये अदा करने का आदेश दिया गया। लेकिन राशि नहीं मिलने पर मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया, जिसने मई 2023 में पीडब्ल्यूडी को ब्याज और जीएसटी सहित 175 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि कंपनी पहले 35 करोड़ रुपये लेकर समझौता करने को तैयार थी, लेकिन इसे नज़रअंदाज़ किया गया और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी थीं, जिन्होंने न पुनर्विचार याचिका दायर की और न ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सतर्कता जांच के माध्यम से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की भूमिका की भी गहनता से जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस जांच से परियोजना के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसे तय समय पर पूरा किया जाएगा।
परियोजना की प्रमुख जानकारी:
• परियोजना का नाम: बारापूला एलिवेटेड रोड (फेज-III)
• मार्ग: बारापूला नाले से सराय काले खां होते हुए मयूर विहार फेज-III
• कैबिनेट स्वीकृति: सितंबर 2011
• निर्माण कार्य की शुरुआत: अप्रैल 2015
• निर्धारित समय: 30 महीने
• मूल लागत: ₹1260.63 करोड़
• अब तक खर्च: ₹1238.68 करोड़
• संभावित कुल लागत: ₹1330 करोड़
• कार्य प्रगति: 87% पूर्ण
• आवंटित बजट (2025-26): ₹150 करोड़
• अब तक खर्च (जून 2025 तक): ₹86.43 करोड़
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