Non-Veg Ban: दिल्ली-महाराष्ट्र की सड़कों पर मीट बेचने पर रोक लगाने की मांग, नवरात्रि में हिंदुओं की भावनाएं आहत होने का आरोप

नवरात्रि 30 अप्रैल से शुरू होने वाले है. इससे पहले, महाराष्ट्र और दिल्ली से नॉनवेज की बिक्री बैन करने की मांग उठने लगी है. शिवसेना और भाजपा नेताओं ने सड़कों पर मीट की बिक्री रोकने की मांग की है.

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Jalaj Kumar Mishra
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Non Veg Ban Demand From Maharashtra and Delhi during Navratri

Non Veg Ban

रविवार यानी 30 अप्रैल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं. मां दुर्गा को समर्पित नौ दिन हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए काफी ज्यादा अहम हैं. इस दौरान, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में नॉनवेज पर बैन लगाने की मांग उठ रही है. महाराष्ट्र में तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने ही नॉनवेज पर बैन लगाने की मांग की है. 

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शिवसेना नेता ने की ये मांग

शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने कहा कि नवरात्रि का पवित्र त्योहार रविवार से शुरू हो रहा है. इस दौरान, देवी मां का आगमन होगा. बड़ी संख्या में हिंदू व्रत रखेंगे. देवी की पूजा करेंगे. मुंबई सहित पूरे प्रदेश के अलग-अलग मंदिरों और इलाकों में मां दुर्गा की स्थापना कराई जाएगी. जगह-जगह यज्ञ और अनुष्ठान होंगे. ऐसे में मुंबई में सड़कों पर शवरमा के स्टॉल खुले हैं. वहां नॉनवेज की बिक्री हो रही है. नवरात्रि में नॉनवेज देखना हिंदुओं के लिए बहुत अजीब होगा. इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी. 

संजय निरुपम बोले- नॉनवेज बेचने वाली दुकाने बंद हों

निरुपम ने कहा कि मुंबई के अंधेरी ईस्ट में ही सिर्फ 250 से अधिक शवरमा स्टॉल हैं. हम इसके खिलाफ एमआईडीसी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं. हम पुलिस से अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम नवरात्रि के दौरान, सड़कों पर मीट-मछली सहित अन्य नॉनवेज बेचने वाली दुकानों को बंद करवाया जाए. 

शिवसेना नेता निरुपम ने कहा कि कोई रेस्टोरेंट अगर अंदर नॉनवेज बेच रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सड़कों पर और वह भी नवरात्रि के समय नॉनवेज बेचना निश्चित रूप से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है. 

दिल्ली में भी उठी ऐसी मांग

बता दें, संजय निरुपम से पहले दिल्ली में भी इस तरह की मांग उठी हैं. दिल्ली के भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नैगी और करनैल सिंह ने मीट-मछली सहित नॉनवेज की अन्य दुकानों को बंद करने के लिए आवाज उठाई गई है. दोनों विधायकों ने विधानसभा में ही सरकार से इसे बैन करने की मांग की है. मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि अधिकारियों को इस बारे में जरूरी निर्देश दिए गए हैं.

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