केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 लाख लोगों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने दिल्ली के 88 गावों को शहरीकृत गांव घोषित किया है. यह जानकारी रविवार को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक ट्वीट में दी. उन्होंने बताया कि इन गांवों में रहने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी, प्लान पास होंगे. यहां के लोगों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा और साथ ही सड़क भी बन सकेगी.
इससे पहले पिछले माह यानी अक्टूबर में केंद्र की मोदी कैबिनेट ने दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियेां में रहने वाले 40 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक देने का फैसला किया था.
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि दिल्ली एनसीआर की आबादी 2 करोड़ से अधिक है. इन कालोनी मे रहने वाले लोगो को बहुत मामूली शुल्क देना होगा. 1797 कॉलोनी हैं. कुछ पॉश कॉलोनी जैसे सैनिक फार्म, अनंत राम डेरी जैसी कॉलोनी इनमें शामिल नही हैं.
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है. दिल्ली में कुल 1,797 अवैध कॉलोनी हैं. सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो