मोदी सरकार ने दिल्लीवालों को दिया दिवाली गिफ्ट, अवैध कॉलोनी में रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक

मोदी सरकार ने दिल्ली वालों को दीपावली गिफ्ट दिया है. हरदीप सिंह पुरी, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मोदी सरकार ने दिल्लीवालों को दीपावली गिफ्ट देते हुए कहा कि अवैध कालोनी में रहनेवालों को मालिकाना हक मिलेगा. हुई कैबिनेट की बैठक में 40 लाख लोग जो अवैध कॉलोनी में रहते है उनको मालिकाना हक मिलेगा. इस दौरान उन्होंने बताया कि रबी के फसल का न्यूनतम मूल्य बढ़ा दिया गया है. उन्होंने बताया कि अब किसानों को लागत मूल्य से ज्यादा लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें- कमलेश तिवारी हत्याकांड :हत्यारों ने बताया हत्या शरीयत के मुताबिक, वाजिब-उल-क़त्ल दिया करार

शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली की आबादी आज 2 करोड़ से ज्यादा है. 2008 में दिल्ली में डीडीए ने अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रकिया शुरू की थी. मेरे हिसाब से 50 लाख लोग अभी अवैध कॉलोनियों में रहते हैं. अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने के पीछे कोई भी राजनीति नहीं है. न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि अब नई कंपनी भी पेट्रोल का आउटलेट ओपन कर सकती है. ये बड़ा फैसला है और ये बड़ा सुधार है. ITBP का कैडर रिव्यू होगा. 

यह भी पढ़ें- मोदी सरकार का बड़ा फैसला, BSNL को डूबने से बचाने के लिए MTNL का होगा विलय 

सरकार बीएसएनल और एमटीएनएल को और मजबूत करेगी. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीएसएनल और एमटीएनएल के बारे में हमारी सरकार की सोच साफ है. ये दोनों कंपनी सरकार की एसेट हैं. आर्मी का नेटवर्क बीएसएनल मेंटेन करता है. एमटीएनएल और बीएसएनल बंद नहीं होगा और न ही इसे बेच रहे हैं. 

यह भी पढ़ें- हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी को लेकर किया ये खुलासा

उन्होंने कहा कि 4 जी स्पेक्ट्रम allocate करेंगे. पहले बीएसएनल के साथ बहुत अन्याय हुआ है. 38000 हजार करोड़ की संपत्ति जिसे इतेमाल किया जाएगा. बीएसएनल और एमटीएनएल के मर्ज को हम ठीक करेंगे, लेकिन ये अभी नहीं होगा थोड़ा समय लगेगा. मैं मंत्री के रूप में पीएम का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बीएसएनल और एमटीएनएल को जिंदा करने के लिए पीएम ने फैसला लिया है.