दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश को मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी, जल्द ही संसद में होगा पेश

नई दिल्ली:

दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई. केंद्र सरकार संसद में अब इस बिल को पेश कर सकती है. संभावना जताई जा रही है केंद्र सरकार मानसून सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 19 मई को ये अध्यादेश जारी किया था. केंद्र की ओर से जारी किए गए अध्यादेश में दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया है.  

इस अध्यादेश का दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विरोध किया है. आप ने इस अध्यादेश को असंवैधानिक करार दिया है. अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर विपक्षी दलों के प्रमुखों से मुलाकात कर राज्यसभा में बिल के खिलाफ वोटिंग करने की अपील की है. वहीं,  इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा है. जल्द ही इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी.