मुंडका हादसे पर बोले मेयर राजा इकबाल, 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट 

नई दिल्ली:

मुंडका हादसे में 27 जिंदगियों ने अपनी जान गवां दी. कुछ लोग घायल हैं, तो कई लापता हैं. अभी तक पुलिस ने 8 शवों की शिनाख्त कर ली है.  मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है. क्योंकि पुलिस को घटनास्थल पर शवों के ​कुछ हिस्से मिले हैं. इनकी डीएनए के बाद ही पहचान हो सकेगी. इस बीच एक बात सामने आई है कि इस घटना के पीछे लापरवाहियों की लंबी लिस्ट है. वहीं सियासी आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है. आरोप लगा है कि ये 4 मंजिला इमारत बिना नक्शे के तैयार की गई थी. भाजपा ने इसे लाल डोरा पर बने होने की बात कही.  इस मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल ने न्यूज नेशन के संवाददाता मोहित बक्शी से खास बातचीत की.  

1 .इस बिल्डिंग को पहले लाइसेंस दिया गया जो वैध नहीं थी, फिर बिल्डिंग सील की गई तो क्यों खोली गई?

- मैं यह कह रहा हूं कि दिल्ली में अगर कोई भी एक्टिविटी होती है,  उसमें दिल्ली सरकार और जनता पूर्ण रूप से सहभागिता निभाती है. क्योंकि जनता जब तक रूल को फॉलो नहीं करेगी, तब तक यह घटना होती रहेगी. दिल्ली सरकार की एजेंसी हो या निगम की एजेंसी हो, सबको सतर्कता से अपना काम करना चाहिए

2. लिबर्टी सिनेमा के पास जब आग लगी थी, उस समय भी कहा गया था कि पूरी दिल्ली में लाइसेंस किस फैक्ट्री को देना है और कहां अवैध फैक्टरी चल रही है. सबका ध्यान एमसीडी रखेगी, मगर हालात जस के तस वाले हैं?

- हमने उच्च अधिकारियों को 48 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा है उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा

3. आपने आदेश दिया है कि 15 दिन में पूरी दिल्ली में लाइसेंस चेक करने हैं. क्या वाकई धरातल पर यह होगा. फिर ऐसा हादसा न हो इसकी जिम्मेदारी क्या एमसीडी लेता है? 

- हम बिल्कुल शियोरिटी लेते हैं कि ऐसा हादसा दोबारा नहीं होने वाला है.  हमने सभी से जोन वाइज रिपोर्ट मांग ली है

4. जो अवैध फैक्ट्रियां हैं, उन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी? 

- निगम सभी अवैध फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसे और मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि या तो वह फैक्ट्रियां बंद कर ले या जो नियम है उनको पूरा कर ले.

5. किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है, निगम के पास जो वह करने जा रही है?

- हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम ऐसी फैक्ट्रियों को सील करेंगे. मगर मैं यह चाहता हूं कि लोगों का काम बंद न हो. इसलिए मैं चाहता हूं कि वह उस नियमों में आ जाएं. पायल का लाइसेंस जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत  आता है वह भी इस इमारत के पास नहीं था. वहीं लोगों के पास बार का लाइसेंस होना चाहिए, यह सब चीजें आम जनता को भी देखनी चाहिए और संबंधित विभागों को भी देखनी चाहिए.