केजरीवाल मॉडल को केंद्र सरकार रोकने की कर रही कोशिश : मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली :

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सामंजस्य बिठा दिया था, चुनी हुई सरकार ही सरकार है ये भी कह दिया पुलिस. ज़मीन और पब्लिक आर्डर छोड़ कर  सब फैंसले लेने का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होगा. उपराज्यपाल के पास मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं है. बावजूद इसके ये कानून लेकर आ रहे है की LG ही सरकार है. दिल्ली कैबिनेट को भी निर्णय लेगी. फ़ाइल LG के पास भेजेंगे तो ये केजरीवाल की राजनीति से लोग प्रभावित हो रहे है. गुजरात हिमाचल देख कर ये लोग डर गए है. उन्हें पता है काम की राजनीति को नही रोका तो फर्जीवाड़े की राजनीति बंद हो जाएगी.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है सनिवाद में चुनी हुआ सरकार और विधानसभा की बात लिखी हुई है.बोलो ना हम लोकतंत्र को खत्म कर रहे है फिर राज्यो को अधिकार देने की बात कहते है. हमारा काम इसे रुकवाना है, इसका विरोध करना है 2015 में भी ऐसे ही काम इन्होंने रोके थे सीसीटीवी के , मोहल्ला क्लीनिक के ,हमे न्याय की उम्मीद है.

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात मे लोगो को काम बढ़िया लगा ये इस बात से घबरा गए है. अगले साल बिल में सब्सिडी मिलेगी नही ये LG तय करेंगे इस बिल के बाद ऐसे आम आदमी प्रभवित होगा. केजरीवाल मॉडल को रोकने  की कोशिश है लेकिन ये जनता के हिसाब से चलता है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं.

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करेंगे. यह विरोध केंद्र द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम-2021 को लेकर है. 'आप' दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि संसद में प्रस्तुत संशोधित बिल के विरोध में जंतर-मंतर पर 17 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे.

उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में संशोधित बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है. यह बिल पास होने के बाद एलजी के पास सारी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के देशभक्ति बजट में लाए गए सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा.