मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, बर्बाद करने के लिए इन्हें लिस्ट सौंपी गई है

नई दिल्ली :

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं. सिसोदिया ने बताया कि हमें पता चला है कि पीएम मोदी ने सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस को एक लिस्ट सौंपी है. लिस्ट में जिनका नाम है उन्हें बर्बाद करने का टास्क दिया गया है. उन्होंने आगे बताया कि पीएम मोदी ने 15 लोगों की लिस्ट बनाई है. उनलोगों के नाम दिल्ली पुलिस को दिए हैं. इस लिस्ट में कुछ नाम आप पार्टी के नेताओं के भी हैं.  मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना को कहा है कि इन 15 लोगों को किसी भी तरह बर्बाद कर दिया जाए.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करती है. पीएम मोदी ने पहले भी सारे डिपार्टमेंट को भेजे थे. अब दोबारा भेज लीजिए. फर्जी रेड करा लीजिए. सीबीआई, दिल्ली पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स की रेड करा सकते हैं. 

मोदी सरकार ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ रची थी साजिश

उन्होंने आगे कहा कि मेरे ऊपर भी रेड हुई है. कृप्या करके पीएम मोदी बताए कि क्या निकला उससे. सिसोदिया ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आप विधायकों के खिलाफ फर्जी मुकदमें दर्ज कराए. सीएम के खिलाफ साजिश रचे. सीबीआई की रेड मुख्यमंत्री के यहां मारी गई. लेकिन कोर्ट से सब छूट गए. क्योंकि सब फर्जी था. 

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आप सरकार की शुंगलू कमेटी से जांच कराई गई थी, लेकिन कुछ नहीं निकला

सिसोदिया ने आगे हमला करते हुए कहा कि आप सरकार की शुंगलू कमेटी से जांच कराई गई थी. क्या कुछ निकला. कुछ भी इस जांच में नहीं निकला. आप पार्टी का ग्राफ दिल्ली के अलावा कई राज्यों में बढ़ रहा है. जिससे बीजेपी हिल गई है. 

मौत के आंकड़ों को लेकर केजरीवाल सरकार बनाम मोदी सरकार

बता दें कि केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को लेकर आमने-सामने है. मनीष सिसोदिया लगातार इसे लेकर मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं.डिप्टी सीएम सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि केंद्र चाहता है राज्य सरकारें कहें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई.

मनीष सिसोदिया ने इस मामले को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल को उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मंजूरी के लिए एक फाइल भेजी थी. ताकि यह पता चल सके कि ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीजों की मौत हुई है. लेकिन इसे उपराज्यपाल ने भंग कर दिया.