Mahila Samriddhi Yojana : दिल्ली की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 2500 रुपए, ये रहा अपडेट

Mahila Samriddhi Yojana: भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती रहती हैं. इनमें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से लेकर महिला सशक्तिकरण तक हर क्षेत्र को कवर किया जाता है. महिलाओं के लिए खासतौर पर चलाई जाने वाली योजनाएं समाज में उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती हैं. इन्हीं योजनाओं की कड़ी में दिल्ली सरकार ने भी एक नई योजना का ऐलान किया था. वह है महिला समृद्धि योजना. मार्च 2025 में दिल्ली की नई रेखा गुप्ता सरकार ने अपने पहले बजट सत्र में इस योजना का ऐलान किया था. इस योजना के तहत आने वाली किस्त का इंतजार महिलाओं को बेसब्री से है. इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने ₹2500 की सहायता राशि दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने अपने बजट में ₹5100 करोड़ का प्रावधान भी किया है.

इन  महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि सरकार की कोशिश है कि एक भी पात्र महिला पीछे ना रह जाए. योजना को शुरू करने से पहले हर जरूरी बात हर कागज हर व्यवस्था को ध्यान से देखा जा रहा है ताकि जब योजना शुरू हो तो किसी भी महिला को परेशान ना होना पड़े और मदद सीधे उनके हाथ में पहुंचे. महिला समृद्धि योजना खासतौर पर उन महिलाओं को लक्षित करती है जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ी स्थिति में है. इस योजना से उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने में योगदान मिलेगा. इसके अलावा योजना का मकसद महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देना है. दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना को लेकर कुछ अहम पात्रताएं भी तय की गई हैं. इन पात्रताओं के आधार पर ही महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा. दिल्ली के निवासी होना महिला के पास दिल्ली के पते का कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि.

इस योजना की घोषणा मार्च 2025 में कर दी गई थी

पिछले 5 साल से दिल्ली में निवासी लाभार्थी महिला कम से कम पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रही हो. महिला के पास दिल्ली का वोटर कार्ड होना जरूरी है. जिन महिलाओं के पास अब तक वोटर कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द यह दस्तावेज बनवा लेना चाहिए. वरना योजना का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि इस योजना की घोषणा मार्च 2025 में कर दी गई थी. लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है. दिल्ली सरकार ने योजना को अमल में लाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है. इस समिति में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कानून मंत्री कपिल मिश्रा और शिक्षा मंत्री आशीष चौधरी शामिल हैं. समिति की मीटिंग पिछले हफ्ते हुई थी, जिसमें योजना के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई. सरकार का प्रयास है कि जल्द ही योजना को लागू करके महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाया जा सके.