दिल्ली दंगा: उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लोगों से की अपील- सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें

नई दिल्ली:

दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है. सीएए (CAA) के खिलाफ हो रहा प्रोटेस्ट हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है. दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी की लगातार घटनाएं हो रही है. सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. देश की राजधानी में मचे बवाल को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की.

दिल्ली की सातवीं विधानसभा के प्रथम सत्र के अभिभाषण में उपराज्यपाल अनिल बैजल (Lieutenant Governor Anil Baijal) ने कहा, 'मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का हरसंभव प्रयास करें.'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'मैं आप सब के द्वारा दिल्ली के समस्त नागरिकों से शांति, कानून व्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाएं रखने की अपील करता हूं.'

दिल्ली की सातवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण।

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का हरसंभव प्रयास करें।

मैं आप सब के द्वारा दिल्ली के समस्त नागरिकों से शांति, कानूनव्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द्र बनायें रखने की अपील करता हूँ।

— LG Delhi (@LtGovDelhi) February 25, 2020

अमित शाह ने बुलाई थी बैठक 

इधर, गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah) ने बैठक की. जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए. बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा, 'हर कोई चाहता है कि हिंसा को रोका जाए. गृह मंत्री अमित शाह ने आज मंगलवार को बैठक बुलाई थी, जो काफी सकारात्‍मक रही. यह निर्णय लिया गया कि सभी राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे शहर में शांति आए.'

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जरूरत पड़ी तो CRPF की भी तैनाती की जाएगी

केजरीवाल ने कहा, 'हम सभी राजनीतिक दलों और केंद्र-दिल्‍ली सरकारों के बीच बैठक में सहमति बनी कि अपनी दिल्‍ली को कैसे शांत किया जाए. दिल्‍ली में और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी. जरूरत पड़ी तो CRPF की भी तैनाती की जाएगी.'

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अर्ध सैनिक बलों की 35 कंपनियों को तैनात किया गया 

बता दें कि उत्तर-पूर्व दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाके में अर्ध सैनिक बलों की 35 कंपनियों को तैनात किया गया है. स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी भी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके में कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये तैनात हैं.