दिल्ली सरकार ने राजधानी में संचालित रैन बसेरों की स्थिति को सुधारने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली सचिवालय में रैन बसेरों की व्यवस्था और प्रबंधन को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.
बैठक का आयोजन मंत्री द्वारा सराय काले खान स्थित पांच रैन बसेरों के औचक निरीक्षण के बाद किया गया, जिसमें कई गंभीर खामियों और अव्यवस्थाओं का पता चला था. बैठक में DUSIB के सदस्य ने रैन बसेरों की मौजूदा स्थिति को लेकर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया.
आशीष सूद ने बैठक के बाद बताया कि अब प्रत्येक जिले में रैन बसेरों की निगरानी और निरीक्षण की ज़िम्मेदारी संबंधित जिला अधिकारियों को सौंपी गई है. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलाधिकारी अपने जिलों में मौजूद रैन बसेरों का तत्काल निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और उसे DUSIB या मंत्री कार्यालय को सौंपें.
खामियों की जांच विजिलेंस या CBI से संभव
मंत्री ने कहा कि रैन बसेरों में व्याप्त अनियमितताओं जैसे फर्जी कर्मचारियों की मौजूदगी, असामाजिक तत्वों की सक्रियता, साफ-सफाई की कमी, पीने के पानी और बिजली की अनुपलब्धता, रजिस्टर का न होना, और संचालन में कुप्रबंधन जैसी समस्याएं गंभीर चिंता का विषय हैं. यदि आवश्यकता हुई, तो इन मामलों की जांच विजिलेंस विभाग से कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर CBI से भी जांच करवाई जा सकती है.
DUSIB ने जानकारी दी कि वे कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐप आधारित प्रणाली विकसित कर रहे हैं. वहीं, मंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ उप-जिलाधिकारियों (SDMs) के माध्यम से रैन बसेरों का नियमित निरीक्षण करवाएं. इसके लिए एक मानकीकृत निरीक्षण परफॉर्मा सभी जिलाधिकारियों को प्रदान किया जाएगा जिससे समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके.
महिला रैन बसेरों में सुरक्षा के मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी रैन बसेरे में आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई भी व्यक्ति ना रहे. इसके लिए आधार कार्ड जांच के लिए शिविर लगाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी.
मंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी और उप-जिलाधिकारी रात्रिकालीन औचक निरीक्षण भी करें, ताकि असली स्थिति की सही जानकारी मिल सके और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके. साथ ही, जिन रैन बसेरों में परिवारों सहित लोग रह रहे हैं, उनकी अलग सूची तैयार की जाएगी, ताकि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष प्रबंध किए जा सकें.