Lockdown : गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी

केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि देशभर में लागू लॉक डाउन (Lock Down) के कारणकोरोनावायरस (Corona Virus) को काबू करने में काफी सफलता मिली है, इसलिए चार मई से कई जिलों में पर्याप्त ढील दी जाएगी. इससे पहले, राष्ट्रव्यापी बंद के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लाखों प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को बुधवार को कुछ शर्तों के साथ उनके गंतव्यों तक जाने की अनुमति दे दी गयी, जिससे एक बड़े वर्ग को राहत मिल सकती है. इस बीच, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 32,000 से अधिक हो गई है और कम से कम 1,064 लोगों की मौत हो गई है. केंद्र ने बुधवार को यह स्पष्ट संकेत दिए कि देशभर में जारी बंद की अवधि को तीन मई से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे कई जिलों में सेवाओं और लोगों को पर्याप्त ढील दी जाएगी.

गृह मंत्रालय ने कहा कि तीन मई तक सख्ती से बंद लागू करने की आवश्यकता थी, ताकि संक्रमण काबू करने की दिशा में जो प्रगति हुई है, उन पर पानी न फिर जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले 24 मार्च को बंद लागू किए जाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया कि उसने देश में बंद की स्थिति पर एक बृहद समीक्षा बैठक की और पाया कि बंद के कारण अभी तक कोविड-19 संबंधी स्थिति में काफी सफलता मिली है और सुधार हुआ है. गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट किया, कोविड -19 (COVID-19) को काबू करने संबंधी नए दिशा-निर्देश चार मई को लागू होंगे, जिसमें कई जिलों को पर्याप्त ढील दी जाएगी. आगामी दिनों में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी. पंजाब ने बंद को तीन मई के बाद दो सप्ताह बढ़ाने की घोषणा की है. हालांकि निषिद्ध क्षेत्र और रेड जोन में नहीं आने वाले इलाकों के लिए कुछ छूट भी होगी. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा.

मई तक लागू रहे लॉकडाउनः ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विशेषज्ञों और डॉक्टरों का मानना है कि कोविड-19 का प्रसार रोकने के लक्ष्य से लागू पाबंदियां राज्य में मई के अंत तक लागू रहनी चाहिए. उन्होंने कुछ छूट की भी घोषणा की है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी अपने राज्य में बिना किसी छूट के सात मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं . सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि महामारी से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत है . केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बुधवार को 1,008 हो गई है जबकि संक्रमित मामलों की तादाद बढ़कर 31,787 पर पहुंच गई. पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 71 लोगों की मौत हुयी है जबकि मरीजों की संख्या में 1,813 का इजाफा हुआ है.

बुधवार की रात तक 32657 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित
हालांकि विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों संबंधी मीडिया की रात्रि नौ बजे तक की गणना के अनुसार देश में 32,657 लोग वायरस से संक्रमित हैं और 1,064 लोगों की मौत हो चुकी है. केंद्र के दिशा-निर्देशों के बाद कुछ राज्यों ने भी गैर निषिद्ध क्षेत्रों में दुकानों को खोलने की अनुमति दी है जबकि कुछ राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगर तक जाने देने के लिए कदम उठाने की मांग कर रही हैं . उत्तरप्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए कदम उठाए हैं . केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि ऐसे फंसे हुए लोगों के समूहों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन वाहनों को सैनेटाइज किया जाएगा तथा सीटों पर बैठते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा.

प्रवासी मजदूरों, छात्रों और तीर्थयात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे आदेश में भल्ला ने कहा, बंद के कारण प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, सैलानी, छात्र और अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं. उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी. मंत्रालय ने शर्तें गिनाते हुए कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस बाबत नोडल अधिकारी बनाने होंगे और ऐसे लोगों को रवाना करने तथा इनकी अगवानी करने के लिए मानक प्रोटोकॉल बनाने होंगे. आदेश में कहा गया है कि नोडल अधिकारी अपने राज्यों में फंसे हुए लोगों का पंजीकरण भी करेंगे. महाराष्ट्र में, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को नियोजित तरीके से उनके गृह राज्यों में भेजने का प्रबंध करने के लिए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रही है. महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में अन्य राज्यों से आए हजारों कर्मी देशभर में लागू लॉकडाउन (बंद) के कारण फंसे हुए हैं और वे उन्हें उनके गृहराज्यों में भेजे जाने के लिए परिवहन व्यवस्था किए जाने की मांग कर रहे हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रवासी कर्मियों के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर अन्य राज्यों के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि वे आगामी एक या दो दिन में एक उचित योजना लेकर आएंगे.

0.33 प्रतिशत मरीजों को वेंटीलेटर पर रखा गया है
मुंबई और दिल्ली समेत देश के कई शहरों में दूसरों राज्यों के कामगार फंसे हुए हैं और अपने गृह नगर जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं . संक्रमण के डर से कुछ राज्य गृह नगरों में उनकी वापसी को लेकर इच्छुक नहीं हैं . कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बुधवार को विश्वविद्यालयों से कहा कि नए छात्रों के लिए सितंबर से तथा पहले से पंजीकृत छात्रों के लिए अगस्त से शैक्षणिक सत्र शुरू किया जा सकता है . आयोग ने परीक्षाओं और शैक्षिक कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश में कहा है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा जुलाई में आयोजित की जा सकती है . केंद्र सरकार ने बुधवार को अपने 48.34 लाख कर्मचारियों को तत्काल 'आरोग्य सेतु' मोबाइल एप डाउनलोड करने और इस पर यात्रा के लिए 'सुरक्षित' स्थिति दर्शाए जाने पर ही कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों में लगभग चार प्रतिशत मरीज ही गंभीर स्थिति में हैं, और इनमें से सिर्फ 0.33 प्रतिशत मरीजों को हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण वेंटिलेटर पर रखा गया है.

महाराष्ट्र में 10 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित 
मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक,देश में संक्रमण से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है. महाराष्ट्र में मुंबई के धारावी क्षेत्र में बुधवार को संक्रमण के 14 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 344 हो गयी. धारावी में 18 लोगों की मौत हो चुकी है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पालानीस्वामी ने कहा कि राज्य में कोविड-19 का संक्रमण नियंत्रण में है लेकिन बड़ी आबादी के कारण चेन्नई में यह फैल रहा है. राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके चलते किसी किस्म के डर की आशंका को खारिज करते हुए कहा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जांच की जा रही हैं ताकि कोई भी मामला छिपा न रहे. गहलोत ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण राज्य के राजस्व में भारी कमी आने का अंदेशा है और जीएसटी (माल व सेवा कर) का बकाया वापस करने सहित उनकी सरकार की कई मांगों पर केंद्र सरकार ने अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है. मुख्यमंत्री ने कहा, मामले बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं है. हम चाहते हैं कि कोई भी मामला छिपा न रहे.