दिल्ली में ऑटो-कैब चालकों की हड़ताल, CNG की बढ़ी कीमतों का विरोध

देश की राजधानी दिल्ली में आज हड़ताल है. ये हड़ताल कैब-ऑटो चालक और मिनी बस चालक कर रहे हैं. ये हड़ताल सीएनजी और पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ है. कैब-टैक्सी चालकों से जुड़ी यूनियन की मांग है कि सीएनजी के बढ़ते दामों की वजह से वो परेशान हैं. किराया सरकार बढ़ा नहीं रही है, ऐसे में उन्हें घाटा हो रहा है. यूनियनों की मांग है कि सरकार सीएनजी की कीमतों पर कमीं लाए. इसके अलावा सरकार ऑटो-कैब के न्यूनतम किराए में बढ़ोतरी की जाए.

1.80 लाख ऑटो-बस-टैक्सी चालक हड़ताल में शामिल

अधिकतर संगठनों ने कहा कि वे एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे लेकिन सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली ने कहा कि वह सोमवार से ‘अनिश्चितकालीन’ हड़ताल पर रहेगी. दिल्ली सरकार की ओर से किराए पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा किए जाने के बावजूद संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष कमलजीत गिल ने कहा, ‘ईंधन की कीमतों में कमी और किराए में संशोधन कर हमारी मदद के लिए सरकार द्वारा कोई कदम न उठाए जाने पर हमने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है.’  बता दें कि शहर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के पूरक के रूप में 90,000 से अधिक ऑटो और 80,000 से अधिक पंजीकृत टैक्सी हैं. एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच के महासचिव श्यामलाल गोला ने कहा कि किराए में संशोधन और सीएनजी की कीमतें घटाए जाने की मांग के समर्थन में लगभग 10,000 आरटीवी बसें भी बंद रहेंगी.

सीएनजी की कीमतों पर सब्सिडी दे सरकार

दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा, हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार कोई समिति बना रही है लेकिन हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए जो नजर नहीं आ रहा है. हमारी मांग है कि सरकार (केंद्र और दिल्ली) सीएनजी की कीमतों पर 35 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी प्रदान करे. सीएनजी की कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर सैकड़ों ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों ने हाल ही में दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया था. सोनी ने कहा, ‘हम हर रोज घाटे में चल रहे अपने ऑटो और कैब नहीं चला सकते क्योंकि सीएनजी की कीमतें सरपट दौड़ रही हैं. कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए यह एक प्रतीकात्मक विरोध है.’

HIGHLIGHTS

• ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज
• सीएनजी की बढ़ती कीमतों का विरोध
• न्यूनतम किराया बढ़ाने की मांग

Source : News Nation Bureau