Delhi Budget 2020-2021: डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने पेश किया दिल्ली का 2020-21 बजट, जानिए किसे क्या मिला

नई दिल्‍ली:

दिल्ली की आम आदमी सरकार ने आज दिल्ली का 2020-2021 का बजट पेश किया. दिल्ली विधानसभा में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने दिल्ली का बजट पेश किया. मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करने के बाद बताया कि ये बजट ऐसे समय मे पेश कर रहा हु जब पूरी दुनिया कोविड-19 (COVID-19) से जूझ रही है. इस बीमारी से निपटने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत होगी, जिसे दिल्ली सरकार मुहैया करवाएगी. केजरीवाल मॉडल का आधार है शिक्षा का मॉडल शिक्षा पर काम पहले भी हुआ है लेकिन इसमें कमी रह गयी कि 5 फीसदी को बेहतरीन शिक्षा बाकी 95 फीसदी को बेहतरीन शिक्षा नहीं, हमने इसे बदला. दूसरा मॉडल आधार अच्छी स्वास्थ्य सेवा सबको उपलब्ध करना. सबको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जिनसे आम आदमी का अपनी सरकार में विश्वास बढ़ा

इस बजट में केजरीवाल सरकार ने बसों की यात्रा फ्री कर रखी है यह भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है. केजरीवाल मॉडल को गवर्नेस इकॉनमी का मोड भी बन कर उभरा है. हमने एक सर्वे कराया है जिसमे 3500 लोगो का 11 जिलों में कराया है जिनमे 68 फीसदी लोगों का कहना है कि केजरीवाल ने स्कीम से बचा पैसा बाज़ार में खर्च किया जिससे इकॉनमी में फायदा मिला. पिछले 5 साल में GDP बढ़ी है दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी. पिछले साल से 8.57 प्रतिशत, पांच सालों में करीब 44 प्रतिशत. दिल्ली के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद भी दिल्ली का सहयोग बढ़ा. मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में करीब 65000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, पिछले साल करीब 60,000 करोड़ था.

शिक्षा पर केजरीवाल सरकार करेगी ये बदलाव
2024 में शिक्षा के pesa टेस्ट करवाएंगे. 2024 तक दुनिया के एजुकेशन मैप पर दिल्ली को स्थापित करेंगे. देशभक्ति पाठ्यक्रम ला रहे हैं, हैप्पीनेस पाठ्यक्रम और इंट्रप्रनरशिप कार्यक्रम पहले ही चल रहा है. सीनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए अखबार देंगे. इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 12 करोड़ रुपये, 8500 क्लासरूम बन चुके हैं और 12 हज़ार बनने वाले हैं, 17 नई स्कूल बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव 100 करोड़ रुपए डिजीटल क्लासरूम बनाने के लिए (हर स्कूल में 10 क्लासरूम डिजिटल बनाने का लक्ष्य) शिक्षा के लिए दिल्ली का अपना बोर्ड बना रहे हैं. नर्सरी से आठवीं तक का पाठ्यक्रम भी बदलेगा. इस साल करीब 90 स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में लाने का प्रयास करेंगे. हर जोन में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, कुल 145 (अभी 5 हैं) स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी इस साल से काम करना शुरू कर देगी.
टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है.

स्वास्थ्य पर केजरीवाल सरकार ने 7704 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य पर 7704 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. दिल्ली में 451 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं, जिसकी संख्या 1000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए 365 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है. दिल्ली में मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड योजना लाई जाएगी हर नागरिक को हेल्थ ID कार्ड दिया जाएगा. दिल्ली सरकार दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करेगी.

बिजली सब्सिडी इस बजट में भी जारी रहेगी
दिल्ली सरकार ने इस बजट में बिजली में सब्सिडी जारी कर रखी है जो कि आगामी वितीय वर्ष में भी जारी रहेगी. इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 2820 करोड़ रुपये की राशि रखी है.

पर्यावरण के लिए जागरुकता अभियान
दिल्ली सरकार ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सघन अभियान चलाया है और इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान  इस बजट में ग्रीन सिटीजन अवार्ड दिए जाएंगे जिससे नागरिकों की हिस्सेदारी भी बढ़े. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एनवायरनमेंट मार्शल रखने का प्रस्ताव भी जारी किया है. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान. दिल्ली में बढ़ा हरित क्षेत्र

ट्रांसपोर्ट के लिए 11000 बसों का लक्ष्य
दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट में कुल 11,000 बसों का लक्ष्य रखा है. ओखला, हरिनगर, समेत 4 डिपो मल्टीलेवल होंगे. इसे जगह की कमी की समस्या से राहत मिलेगी. महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना अगले साल भी जारी रहेगी

1,40,000 CCTV कैमरों का लक्ष्य
दिल्ली सरकार ने इस बजट में पहले चरण में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य था जिसमें से 1,32,000 लगाए जा चुके हैं, दूसरे चरण में 1,40,000 और सीसीटीवी कैमरे और लगाने का प्रस्ताव है इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 250 करोड़ आवंटित किए हैं.

दिल्ली में पूर्वांचल उत्सव भी होगा
सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए कैंपेन फॉर हारमोनी अभियान चलाने का प्रस्ताव है. दिल्ली की दिवाली के साथ साथ पूर्वांचल उत्सव मनाया जाएगा. पिछले दिनों हुए दंगो को देखते हुए पीस एन्ड हारमनी नाम से योजना लाएंगे.

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने इस बजट में क्या कुछ और दिया है आपको इन प्वाइंट्स में बताते हैं.

• मुफ़्त WIFI- 11,000 हॉटस्पॉट में से 2,000 शुरू हुए
• कच्ची कॉलोनी के लिए 1700 करोड़ रुपये कच्ची कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए
• सामाजिक सुरक्षा के लिए 20 करोड़ रुपये समाज मे व्यवहार परिवर्तन के लिए
• जय भीम योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, 5 साल में 10,00000 लोगों को तीर्थ यात्रा कराने की योजना
• दिल्ली भ्रमण योजना के लिए 10 करोड़
• वकील कल्याण को 50 करोड़