दिल्ली में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, बिना गारंटी 10 करोड़ तक मिलेगा लोन

Delhi News: दिल्ली में कारोबार करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब छोटे और लघु कारोबारी बिना किसी गारंटी या संपत्ति के कागजात दिए 10 करोड़ रुपये तक का बैंक लोन ले सकेंगे. इसके लिए दिल्ली सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के साथ समझौता किया है. इस कदम से उन लोगों को खास फायदा होगा, जो पूंजी की कमी के कारण अपना कारोबार शुरू या बढ़ा नहीं पा रहे थे.

दूर होगी ये परेशानी

दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में युवा स्टार्टअप और छोटे कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बैंक गारंटी मांगने की वजह से उन्हें लोन नहीं मिल पाता था. अब यह परेशानी दूर हो जाएगी. कारोबार बढ़ेगा तो नए रोजगार के मौके भी बनेंगे.

कैसी है ये स्कीम

दिल्ली क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत जब कोई उद्यमी बैंक से लोन लेगा, तो उसके लोन की 75 से 90 प्रतिशत तक की गारंटी CGTMSE देगा. वहीं 5 से 20 प्रतिशत तक की गारंटी दिल्ली सरकार अपनी ओर से देगी. इस तरह कुल मिलाकर बैंक को दिए गए लोन की 95 प्रतिशत तक की गारंटी सरकार की होगी. इससे बैंकों का जोखिम सिर्फ 5 प्रतिशत रह जाएगा और वे आसानी से लोन देने के लिए आगे आएंगे.

इन क्षेत्रों पर लागू होगी योजना 

यह योजना मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र, खुदरा व्यापार, शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों समेत कई क्षेत्रों पर लागू होगी. दिल्ली सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष फंड बनाया है. इस फंड की मदद से बैंक करीब 2,500 करोड़ रुपये तक का लोन बांट सकेंगे. जरूरत पड़ने पर इस फंड की राशि बढ़ाई भी जा सकती है.

करीब एक लाख लोगों को लाभ दिलाने का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य है कि शुरुआत में करीब एक लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिले. हालांकि लाभार्थियों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है. योजना के तहत 2 करोड़ रुपये के निवेश से 100 करोड़ रुपये तक का लोन संभव होगा. साथ ही एनपीए यानी खराब कर्ज की सीमा 10 प्रतिशत तय की गई है, ताकि सरकार पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े.

महिला उद्यमियों को खास प्राथमिकता

दिल्ली का कोई भी छोटा कारोबारी जो योजना की शर्तें पूरी करेगा, उसे सरकार की गारंटी पर लोन मिल सकेगा. महिला उद्यमियों को इस योजना में खास प्राथमिकता दी जाएगी. कार्यक्रम में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

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