दिल्ली बनेगी भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी, DTC बोर्ड की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित DTC बोर्ड की बैठक में राजधानी की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए. इस बैठक में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, ऑटोमेटिक किराया संग्रह प्रणाली, नई ट्रेनिंग योजनाएं, डिपो पुनर्विकास और प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई.

EV चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत DTC डिपो में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार करेगी. इस कड़ी में राजघाट डिपो में एक नया चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इस पहल का उद्देश्य दिल्ली को ‘हरित और स्वच्छ’ शहर बनाना है और इसे देश की EV राजधानी के रूप में स्थापित करना है.

DTC डिपो का पुनर्विकास

बाबा बंदा बहादुर मार्ग डिपो और सुखदेव विहार डिपो को मल्टीलेवल पार्किंग और व्यावसायिक परियोजना के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा. यह कार्य स्ववित्तपोषित मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें DTC को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं उठाना पड़ेगा. इस परियोजना में मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (EPIL) की भागीदारी प्रस्तावित है.

ऑटोमेटिक किराया प्रणाली

यात्रियों की सुविधा और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए DTC जल्द ही UPI और कार्ड-आधारित किराया संग्रह प्रणाली लागू करेगा. पायलट प्रोजेक्ट पहले ही राजघाट, हसनपुर और कालकाजी डिपो में कैनरा बैंक के सहयोग से आरंभ किया जा चुका है. इस प्रणाली से टिकट प्रिंटिंग पर खर्च कम होगा और DTC की संचालन लागत घटेगी.

इलेक्ट्रिक बसों के लिए विशेष किराया दरें

दिल्ली सरकार विभिन्न सरकारी, निजी एजेंसियों और फिल्म शूटिंग के लिए DTC की इलेक्ट्रिक बसों को विशेष किराया दरों पर उपलब्ध कराने की योजना लेकर आई है. इस कदम से न केवल सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी बल मिलेगा.

नया वाहन फिटनेस और प्रदूषण जांच केंद्र

सरकार ने एक नए वाहन फिटनेस सेंटर और प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जहां हर वर्ष 72,000 वाहनों की जांच की जा सकेगी. यह पहल वायु गुणवत्ता में सुधार और सख्त प्रदूषण नियंत्रण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

सात नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

डीटीसी ड्राइवरों, कंडक्टरों और आम नागरिकों के लिए सात नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है. इनमें सड़क सुरक्षा, यात्री सेवा और संचालन से जुड़ी ट्रेनिंग शामिल हैं. इस योजना से डीटीसी को लगभग 3.5 करोड़ रुपये की आमदनी की भी संभावना है. परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि “हम सिर्फ सुधार नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का भविष्य बना रहे हैं. हमारा लक्ष्य नागरिकों को एक विश्वसनीय, कुशल और विश्वस्तरीय यातायात अनुभव देना है. जो निर्णय हमने लिए हैं, वे हमारी डिजिटल प्रगति, सार्वजनिक सुविधा और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.”