गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली दंगा को लेकर अधिकारियों की बुलाई बैठक, ये बन सकती है रणनीति

नई दिल्ली:

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) दिल्ली की हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल भी मौजूद हैं. यह मंगलवार से गृह मंत्री अमित शाह की इस मुद्दे पर चौथी मीटिंग है. इस बैठक में गृह सचिव, आईबी चीफ और दूसरे आला अधिकारी शामिल हुए. इसमें दिल्ली दंगा (Delhi violence) पर काबू पाने के लिए रणनीति तैयार हो रही है. हालांकि, अभी तक बैठक में शामिल किसी अधिकारी की ओर से कोई बयान नहीं आया है कि दिल्ली दंगा को लेकर क्या रणनीति बनी है. 

दिल्ली के सीपी अमूल्य पटनायक (Amulya Patnaik) का कहना है कि दिल्ली में तेजी से हालात सामान्य की ओर लौट रहे हैं. दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक कुल 22 लोगों की जान चली गई है और 200 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल बताए जा रहे हैं. बता दें कि अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली की हालात को लेकर तीन बार वरिष्ठ अफसरों के साथ मीटिंग की है. 

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दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली हिंसा पर सुनवाई जारी

दिल्ली दंगे पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR और हिंसा की जांच के लिए SIT के गठन की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आदेश दिया है कि हेट स्पीच के सभी मामले में FIR दर्ज की जाए. दिल्ली हाईकोर्ट में सॉलिटर जनरल तुषार मेहाता की पैरवी को लेकर वकील राहुल मेहरा ने सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल बिना दिल्ली सरकार की सलाह के पुलिस की पैरवी नहीं कर सकते. यह नियमों के खिलाफ है.

तुषार मेहता ने मांग की है कि केंद्र को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए और सुनवाई कल रखने की बात कही. लेकिन जस्टिस मुरलीधर सुनवाई टालने के मूड में नहीं दिखे. उन्होंने कहा आप हमे लॉ अफसर होने के नाते संतुष्ट करें कि इस केस में अर्जेंसी की ज़रूरत क्यों नहीं है.

कपिल मिश्रा का भाषण चलाया गया

दिल्ली HC में कोर्ट रूम के अंदर कपिल मिश्रा के भाषण की वीडियो चलाया गया. कोर्ट ने इसके लिए निर्देश दिया था. ऐसा इस लिए किया गया क्योंकि कोर्ट में मौजूद SG और DCP का कहना था कि उन्होंने कपिल मिश्रा के भाषण वाला वीडियो क्लिप नहीं देखा है. कोर्ट ने पुलिस से कहा कि उस अधिकारी की शिनाख्त की जाए जो भाषण के वक्त कपिल मिश्रा के साथ खड़ा था. कोर्ट ने SG से कहा है कि वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR को लेकर मांग पर पुलिस कमिश्नर को सलाह दें.

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दंगे के घायल सुरक्षित अस्पताल पहुंचाए गए

2:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई हुई. जिसमें पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कल रात हुई सुनवाई में दिये गए कोर्ट के आदेश के मुताबिक दंगो में घायल लोगों को सुरक्षित सरकारी अस्पताल में पहुँचा दिया गया है. कोर्ट ने पुलिस की इस बात के लिए सरहाना भी की है. जिसके बाद महमूद प्राचा ने मांग की है कि ऐसे ही निर्देश कोर्ट को लोगों के शव को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने के लिए जारी करना चाहिए.

एक और 1984 दिल्ली में नहीं होने देंगे

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि सरकार को विश्वास बहाली के लिए कदम उठाने चाहिए. ये डर कि लोग अपने घर नहीं लौट सकते खत्म होना चाहिए. सरकारी मशीनरी को हर पीड़ित से सम्पर्क करना चाहिए. ये ऐसा देश है, जहां अलग-अलग धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं. हम कोर्ट और पुलिस की निगरानी में दूसरे 1984 के दंगो होने की इजाज़त नहीं दे सकते. हमे बहुत बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है.