दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने राज्य मंत्रिमंडल में अपने पदों से इस्तीफा दिया

Manish Sisodia Excise Policy Case: राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजवरील ने दोनों मंत्रियों को इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं और फिलहाल  4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर हैं. सीबीआई द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद से मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थीं. सिसोदिया के साथ ही सत्येंद्र जैन में भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने राज्य मंत्रिमंडल में अपने पदों से इस्तीफा दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। pic.twitter.com/h151KRJgfV

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 28, 2023

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हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी आम आदमी पार्टी

वहीं, दिल्ली आबकारी केस में सीबीआई की रिमांड पर चल रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सु्प्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को हाई कोर्ट जाने को कहा है. वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो सीबीआई के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. मनीष फिलहाल सीबीआई की रिमांड में रहेंगे. उनके वकीलों ने सिसोदिया की गिरफ्तारी और सीबीआई की कार्यशैली के खिलाफ याचिका दायर कर सुनवाई की मांग की थी. 

जानें क्या बोले कांग्रेस के नेता

वहीं, कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी इन्होंने ठीक उसका उल्टा किया जिससे भ्रष्टाचार हो।कमेटी ने कहा कि जो थोक व्यापार है उसे सरकार अपने पास ले ले लेकिन इन्होंने थोक पर जो 6% का कमीशन होता था उसे 12% कर दिया ताकि भ्रष्टाचार हो सके, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? कांग्रेस नेता ने कहा कि जो लोग मनीष सिसोदिया से हमदर्दी रख रहे हैं वो जान लें ये भ्रष्टाचार का मामला है। इस मामले को उसी तरह देखना चाहिए। AAP जो दिखा रही है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, उन्होंने खुद कमेटी बनाई थी और कहा कि कमेटी बताए कि शराब नीति में क्या बदलाव होने चाहिए.