दिल्लीवासियों को मोदी कैबिनेट ने दी सौगात, अवैध कालोनियों को मिली मंजूरी, 79 गांवों का होगा शहरीकरण

नई दिल्ली:

दिल्लीवालों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी आई है. दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली में अवैध कालोनी को मंजूरी मिली है. दिल्ली के 79 गांवों का शहरीकरण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली के अनधिकृत कालोनी को मंजूरी देने के लिए प्रमुख कदम उठाए गए हैं. दिल्ली में PM-UDAY (PM- Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojna) को लागू करने के लिए मंजूरी मिल गई है. ये निर्णय PM-UDAY के तहत अनधिकृत कालोनी में स्वामित्व अधिकारों को प्रदान या मान्यता प्रदान करने और बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ योजनाबद्ध पुनर्विकास की सुविधा प्रदान करेंगे. साथ ही ऋण या बंधक तक पहुंच को सक्षम करेंगे.

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Major steps to implement PM-UDAY (PM- Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojna) approved today.
1. Withdrawal of cases u/s 81 DLR act falling within the UCs.
2. Urbanisation of 79 villages where UCs are located.#HousingForAll

— LG Delhi (@LtGovDelhi) November 20, 2019

वहीं इससे पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों के बाशिंदों को निश्चित समय के अंदर स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं में तेजी लाने और उपयुक्त संसाधन जुटाने का निर्देश दिया था. उन्होंने अधिकारियों से इन कॉलोनियों का डिजिटल सर्वेक्षण करने और उनकी सीमाएं तय करने को कहा ताकि पीएम उदय योजना को ‘मिशन मोड’ में सुचारू ढंग से लागू किया जा सके.

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उपराज्यपाल कार्यालय के एक बयान के अनुसार दिल्ली के मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बैजल ने अनधिकृत कॉलोनियों के बाशिंदों को (जमीन का) मालिकाना हक, उसे दूसरे को देने और गिरवी रखने के अधिकार प्रदान करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों की समीक्षा की थी. बैजल ने इन कॉलोनियों में बाशिंदों को सामाजिक बुनियादी ढांचे और मूलभूत नागरिक सुविधाएं मयस्सर कराने पर जोर दिया. उपराज्यपाल ने बैठक के बाद ट्वीट किया कि मुख्य सचिव, दिल्ली के अधिकारियों, संभागीय आयुक्त, डीएमसी के साथ पीएम उदय (अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) पर बैठक की.

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दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के बाशिंदों को मालिकाना हक, उसे दूसरे को देने और गिरवी रखने के अधिकार प्रदान करने पर उठाये जाने वाले कदमों की समीक्षा की.’’ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इससे राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख से अधिक बाशिंदों के लाभान्वित होने की उम्मीद है. कैबिनेट से मंजूरी के बाद लोगों का सपना अब साकार होगा.