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अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल, फाइल फोटो (Image Source: Gettyimages)
दिल्ली में उप राज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच अधिकार की पुरानी 'जंग' आम है। हाल ही में उप राज्यपाल बने अनिल बैजल ने 'आप' सरकार की दिल्ली परिवहन निगम (डीडीसी) बसों के किराए में कटौती की फाइल लौटा दी है। बैजल के उप राज्यपाल बनने के बाद पहला मौका है जब केजरीवाल सरकार के फैसले पर मुहर नहीं लगी है।
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को डीटीसी बसों के किराए 75 प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव दिया था। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि एसी बसों का किराया 10 रुपये और नॉन एसी बसों का किराया 5 रुपये किया जाए।
दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिसंबर 2016 में डीटीसी बसों के किराए में कटौती की घोषणा की थी। इस फाइल पर अंतिम मुहर के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी गई थी।
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राजनिवास ने फाइल लौटाने के मसले पर कहा, 'दिल्ली सरकार ने वित्त मंत्रालय से प्रस्ताव को लेकर कोई चर्चा नहीं की। पहले ही से घाटे में चल रही डीटीसी की मौजूदा हालत पर भी ध्यान देना चाहिए था।' राजनिवास ने कहा, 'वित्त मंत्रालय से भी प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया ली जाएगी। दिल्ली सरकार पूरे प्रस्ताव पर फिर से विचार करे।'
इससे पहले नजीब जंग के उप राज्यपाल रहते हुए कई मसलों पर दिल्ली सरकार से टकराव की स्थिति बनी थी।
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HIGHLIGHTS
- दिल्ली के LG अनिल बैजल ने लौटाई DTC बसों का किराया घटाने की फाइल
- केजरीवाल सरकार ने डीटीसी बसों के किराए 75 % तक घटाने का प्रस्ताव दिया था
- बैजल ने कहा, 'आप' सरकार ने वित्त मंत्रालय से प्रस्ताव को लेकर कोई चर्चा नहीं की
Source : News Nation Bureau