(रिपोर्ट-हरीश झा)
दिल्ली के उपराज्यपाल, वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेट्री और पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखकर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ "सख्त कार्रवाई" शुरू करने का निर्देश दिया है. उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेट्री और पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया है कि वे दो महीनों का विशेष अभियान चलाकर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करें और समयबद्ध तरीके से सख्त कार्रवाई करें.
हमलों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की
इस अभियान के पीछे एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व के कारण यह कदम उठाया गया है, इसमें दर्गाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के मुस्लिम नेता शामिल थे. इन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों पर होने वाले हमलों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की थी. इस प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी.
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इस पत्र में कहा गया है कि प्रमुख उलेमा और मुस्लिम निवासियों ने मांग की है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसी भी स्थापना द्वारा किराए पर घर या रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने मांग की है कि उनके बच्चों को किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए.
सरकारी भूमि से हटाया जाए
मुस्लिम नेताओं ने यह भी मांग की है कि अवैध घुसपैठियों को सड़कों, पैदल मार्गों, पार्कों और अन्य सरकारी भूमि से हटाया जाए. इन पर वे जबरदस्ती कब्जा कर चुके हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी मांग की है कि अवैध घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किए गए किसी भी दस्तावेज को तुरंत रद्द किया जाए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज.