LG अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली:
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर विवाद छिड़ सकता है। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह आम आदमी पार्टी से सरकारी विज्ञापनों में अरविंद केजरीवाल और पार्टी को प्रोजेक्ट करने के लिए 97 करोड़ रुपये वसूलें।
उप राज्यपाल का कहना है कि दिल्ली सरकार के विज्ञापनों में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया।
बैजल ने मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से पैसा वसूलने और इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार पर आरोप है कि उन्होंने टैक्स पेयर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया।
पिछले दिनों नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पब्लिसिटी पर जो 526 करोड़ रुपए खर्च किए जो पार्टी को प्रमोट करने के लिए था।
विपक्षी दल कांग्रेस और बीजेपी केजरीवाल सरकार पर विज्ञापनों पर अधिक खर्च करने का आरोप लगाती रही है।
कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा था दिल्ली में आप सरकार के शासनकाल में विज्ञापन पर खर्च की जा रही धनराशि पूर्व की सरकारों की तुलना में 14.5 गुना अधिक हो गई है।
कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर सार्वजनिक धन का उपयोग आम आदमी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर करने का भी आरोप लगाया था।
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