News Nation Logo
3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज PM मोदी आज 'मन की बात' कार्यक्रम को करेंगे संबोधित भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कोरोना संक्रमित दिल्ली: बादली इलाके के प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड फायर उत्तर प्रदेश: आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी पाकिस्तान के जेल में मारे गए सरबजीत सिंह की बहन का हार्ट अटैक से निधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन प्रेसीडेंसी के तहत G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंचे एकनाथ शिंदे ने 12 बजे गुवाहाटी के होटल में विधायकों की बैठक बुलाई है भारत में आज 11,739 नए Covid19 मामले सामने आए, सक्रिय मामले 92,576 हैं विपक्षी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कल दाखिल करेंगे अपना नामांकन केंद्र सरकार ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को 'Y+' श्रेणी के सशस्त्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF

HC से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना पर रोक

दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी दिल्ली सरकार को अपनी डोर-टू-डोर राशन की डिलीवरी की योजना का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजने को कहा था.

News Nation Bureau | Edited By : Deepak Pandey | Updated on: 19 May 2022, 04:04:13 PM
cm arvind kejriwal

CM अरविंद केजरीवाल (Photo Credit: फाइल फोटो)

नई दिल्ली:  

दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी दिल्ली सरकार को अपनी डोर-टू-डोर राशन की डिलीवरी की योजना का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजने को कहा था. पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दी थी. राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय से टकराव चल रहा था. जहां केजरीवाल सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी तो वहीं एलजी और केंद्र सरकार इसके खिलाफ थे.

आपको बता दें कि डीलर्स संघ ने दायर याचिका में मांग की थी कि भारतीय खाद्य निगम को सख्ती से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि दिल्ली सरकार को पीडीएस के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति खाद्य, सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत तय मानकों के अनुसार हो. याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का भी केंद्र सरकार ने समर्थन किया था कि उचित मूल्य की दुकानें खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अभिन्न अंग हैं, जो डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम चालू होने से बर्बाद हो जाएंगे.

इस योजना का बचाव करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि डोर स्टेप डिलीवरी योजना से राशन वितरण की लंबी प्रक्रिया में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा. इस मामले में सरकार ने केंद्र से सवाल किया था कि अगर राज्य जीरो कॉस्ट पर राशन देने के लिए तैयार है और 90 प्रतिशत जनता चाहती है तो केंद्र को इससे कोई दिक्कत क्यों है?

First Published : 19 May 2022, 04:04:13 PM

For all the Latest States News, Delhi & NCR News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps.