HC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- विज्ञापन के लिए पैसे हैं, सैलरी देने को नहीं

दिल्ली:

एमसीडी कर्मचारियों को तय वक्त पर सैलरी ना मिल पाने के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन देने के लिए सरकार के पास पैसे  हैं, लेकिन निगम को देने के लिए नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी प्रकार के विज्ञापनों के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन इन कठिन समयों में कर्मचारियों के वेतन देने के लिए नहीं है. 

कोर्ट ने ये बात उत्तरी नगर निगम की तरफ से दायर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार उसको उसके हक का पूरा पैसा नहीं दे रही और इस वजह से वह कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही. बता दें कि हाई कोर्ट ने तीनों नगर निगमों को 5 अप्रैल तक सभी निगम कर्मचारियों को तनख्वाह देने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक कुछ कर्मचारियों को जनवरी और कुछ को फरवरी तक की ही तनख्वाह दी गई है. ऐसे में कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि आज ही सभी सफाई कर्मचारियों को मार्च तक का वेतन तुरंत दिया जाए. कोर्ट ने सभी एमसीडी को कहा कि अब आगे तनख्वाह देने के लिए मियाद और नहीं बढ़ाई जा सकती. कोर्ट ने इन्हीं टिप्पणियों के साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की याचिका को खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि क्या यह अपराध नहीं है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी आप पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं. अगर आप इन कर्मचारियों को तय वक्त पर तनख्वाह देते तो आपका कहीं ज्यादा नाम हो सकता है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि आज ही सभी सफाई कर्मचारियों को मार्च तक का वेतन तुरंत दिया जाए. कोर्ट ने सभी एमसीडी को कहा कि अब आगे तनख्वाह देने के लिए एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती.

MCD कर्मचारियों को वेतन न देने पर High Court ने फिर एक बार @ArvindKejriwal सरकार को फटकार लगाई है, ये भाजपा की जीत है!

'एक ओर आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर MCD का फंड रोक रखा है, दूसरी तरफ हर रोज फुल पेज का विज्ञापन दे रहे हैं'#AAP को 24घंटे के अंदर MCD का बकाया रिलीज करना चाहिए! pic.twitter.com/8OCc1WTlEc

— Adesh Gupta (@adeshguptabjp) April 5, 2021

दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा है कि 'MCD कर्मचारियों को वेतन न देने पर High Court ने फिर एक बार अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार को फटकार लगाई है, ये भाजपा की जीत है. एक ओर आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर MCD का फंड रोक रखा है, दूसरी तरफ हर रोज फुल पेज का विज्ञापन दे रहे हैं. AAP को 24घंटे के अंदर MCD का बकाया रिलीज करना चाहिए.'

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