दिल्ली सरकार 100 ई-व्हीकल्स चार्जिग स्टेशन बनाएगी, टेंडर जारी

दिल्ली सरकार ने शहर भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए और 100 चाजिर्ंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नए सिरे से निविदा जारी की है. दिल्ली सरकार के 'स्विच दिल्ली' अभियान के तहत यह पहल शुरू की गई है. ई-वाहनों के लाभों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन जन जागरुकता अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है. सूत्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में पर्याप्त संख्या में ईवी चाजिर्ंग स्टेशन स्थापित करने के प्रयास के मद्देनजर सरकार अगले दो वर्षों में हर किलोमीटर के बाद एक स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है.

दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने कहा कि वर्तमान में 70 ई-चाजिर्ंग स्टेशन शहर के विभिन्न हिस्सों में चालू हैं और अन्य 70 स्टेशनों के लिए निविदा मंगाई गई है. इससे पहले, इसने अगले दो वर्षों में 100 स्थानों पर 500 ईवी चाजिर्ंग पॉइंट स्थापित करने के लिए एक निविदा जारी की थी. ये चाजिर्ंग स्टेशन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) परिसर, डीटीसी बस डिपो और बाजारों में स्थापित किए जाएंगे.

सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने आठ महीने तक चलने वाले अभियान की शुरूआत की. इसमें विभिन्न विभाग शामिल हैं. शहर में बिजली से चलने वाले दो पहिया वाहनों की खरीद पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी भी देने का प्रस्ताव है.

दिल्ली सरकार 30 हजार तक दे रही सब्सिडी
कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में ई-ऑटो किसी भी स्थान तक यात्रा करने का साधन बन सकता है. दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली में ई-ऑटो के आसान पंजीकरण की सुविधा के लिए एक योजना लाएगी. दिल्ली सरकार पिछले कुछ वर्षों से ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है. ईवी नीति के बाद उसी सब्सिडी को ई कार्ट-लोडर और ई-ऑटो पर दिया जा रहा है.

रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर भी छूट
प्रत्येक वाहन की खरीद पर 30 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. दिल्ली में पंजीकृत पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा को स्क्रैप करने और डी-रजिस्टर करने के लिए 7500 रुपये तक की छूट उपलब्ध होगी. सभी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जाएगा. स्विच दिल्ली अभियान आठ सप्ताह का इलेक्ट्रिक वाहन जन जागरूकता अभियान है. केजरीवाल सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लाभों और ईवी नीति के तहत दिए जा रहे प्रोत्साहनों, बुनियादी सुविधाओं को लेकर जागरूक करने के लिए इसे शुरू किया गया है.

Source : News Nation Bureau