मानसून से पहले दिल्ली सरकार ने कसी कमर, PWD मंत्री परवेश साहिब सिंह ने दिए ये निर्देश
सभी संबंधित एजेंसियों-जैसे एसटीएफ (Special Task Force) और डीटीएफ (District Task Force)—को मिलकर त्वरित कार्रवाई करनी होगी. मंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब हर दिन महत्वपूर्ण है.
सभी संबंधित एजेंसियों-जैसे एसटीएफ (Special Task Force) और डीटीएफ (District Task Force)—को मिलकर त्वरित कार्रवाई करनी होगी. मंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब हर दिन महत्वपूर्ण है.
PWD Minister Parvesh Sahib Singh Photograph: (News Nation)
दिल्ली सरकार ने राजधानी को आगामी मानसून सीजन से पहले तैयार करने के लिए कमर कस ली है. इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली सचिवालय से आयोजित की गई.
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Parvesh Sahib Singh Photograph: (News Nation)
बैठक में दिए गए जरूरी निर्देश
बैठक में मुख्य रूप से सड़कों और फुटपाथों से अवैध अतिक्रमण हटाने, नालियों की सफाई और जलभराव की रोकथाम के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की गई. मंत्री परवेश साहिब सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अतिक्रमण न केवल गैरकानूनी है, बल्कि अमानवीय भी है, क्योंकि यह बारिश के मौसम में जलभराव, यातायात बाधा, और आपातकालीन सेवाओं में रुकावट का कारण बनता है.
सभी संबंधित एजेंसियों-जैसे एसटीएफ (Special Task Force) और डीटीएफ (District Task Force)—को मिलकर त्वरित कार्रवाई करनी होगी. मंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब हर दिन महत्वपूर्ण है. उन्होंने स्पष्ट किया कि:
- प्रत्येक सप्ताह सचिवालय स्तर पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी.
- आगामी एक सप्ताह के भीतर अग्रिम कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.
- यदि कोई एजेंसी या अधिकारी कार्य में ढिलाई बरतेगा तो जवाबदेही तय की जाएगी.
PWD Minister Photograph: (News Nation)
नागरिकों से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील
बैठक में मंत्री ने राजधानी के नागरिकों से भी इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि शहर को साफ-सुथरा और सुरक्षित बनाना सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है. यह निर्णय भी लिया गया कि अगले सप्ताह फिर से एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अब तक की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.