दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन ने सत्येंद्र जैन से की मुलाकात

दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन से मुलाकात की है. इस मुलाकात में इस एसोशिएशन ने दिल्ली में कोरोना काल के दौरान ड्यूटी पर शहीद हुए कर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग रखी है. इस मुलाकात में इन लोगों ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली सरकार के सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत करवाया. कर्मचारी संघ की तरह से बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से  अपने कार्यालय में सामान्य ड्यूटी करते हुए या कोरोना ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए कर्मचारियों  के परिवार को उचित क्षतिपूर्ति राशि की मांग की और उनके परिवार कम से कम एक सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर  जल्द से जल्द नौकरी दिए जाने की बात रखी. 

कर्मचारी एसोशिएशन को तरफ से अध्यक्ष  वीएस तोमर, महासचिव उमेश बत्रा व सचिव संजय गुप्ता मौजूद रहे इस मामले में महासचिव उमेश बत्रा ने कहा की 50 से ज्यादा कर्मियों की इस माहमारी के दौरान कार्य करते हुए मृत्यु हुई है उनमे से कुछ सीधे तौर पर कोरोना की ड्यूटी कर रहे थे तो कुछ लगातार दफ्तरों में काम कर रहे थे जिससे कोरोना की इस लड़ाई में कोई बाधा नही आये ऐसे में इन तमाम कर्मियों को कोरोना योद्धा की तरह शहीद हुए लोगो की तरह सम्मान व इनके आश्रितों को नॉकरी व मुआवजा राशि दी जाने चाहिए.

गृहमंत्री अमित शाह को भी लिखा पत्र
बैठक के बाद अध्यक्ष वीएस तोमर के मुताबिक स्वास्थय मंत्री सतेंदर जैन ने इन समस्याओं को सुना और उसपर उचित निर्णय करने का आश्वासन दिया है. इसके अतिरिक्त अन्य समस्याओं की और लेकर भी दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोशिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र  लिखा जिसमें  दास कैडर में प्रमोशन की कमी की ओर  ध्यान आकर्षित किया गया.

केंद्र के आदेश पर सिसोदिया ने जताई थी हैरानी
इसके पहले देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जब केंद्र सरकार ने अब वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली.  तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक देश में वैक्सीन स्टॉक पर डेटा बिना स्वास्थ्य मंत्रालय की सहमति के साझा नहीं किया जाना चाहिए. केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हैरानी जताई है. सिसोदिया ने कहा कि देश के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि केंद्र से कितने टीके मिले हैं. उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि डेटा छिपाने के बजाय पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए.

Source : News Nation Bureau