Delhi Winter Action Plan : खुलकर सांस लेंगे दिल्लीवासी, सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया एक्शन प्लान

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सर्दियों के मौसम में एक व्यापक 21 प्वाइंट विंटर एक्शन प्लान का एलान किया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी.

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सर्दियों के मौसम में एक व्यापक 21 प्वाइंट विंटर एक्शन प्लान का एलान किया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी.

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Ravi Prashant
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दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल मीटिंग(X)

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सर्दियों के मौसम में एक व्यापक 21 प्वाइंट विंटर एक्शन प्लान का एलान किया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी. इस प्लान का उद्देश्य सर्दियों के दौरान बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करना और दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा मुहैया कराना है.

प्रदूषण में आई है भारी कमी

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पर्यावरण मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार और दिल्लीवासियों के संयुक्त प्रयासों से प्रदूषण के स्तर में 34.6 प्रतिशत की कमी आई है. 2016 में जहां 243 दिन प्रदूषण भरे होते थे, वहीं 2023 में यह घटकर 159 दिन रह गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इस बार सरकार प्रदूषण हॉटस्पॉट्स की निगरानी पहली बार ड्रोन के जरिए करेगी.

इसके साथ ही, प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित की गई है. आपातकालीन उपायों के तौर पर ऑड-ईवन स्कीम और कृत्रिम वर्षा का विकल्प तैयार रखा गया है.

केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर योजना तैयार

इस प्लान के तहत वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन देने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) को सख्ती से लागू किया जाएगा. इसके अलावा केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई गई है. दिल्ली के 5,000 एकड़ खेतों में बायो डी-कंपोजर का निःशुल्क छिड़काव होगा और खुले में कचरा जलाने पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी.

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शामिल होंगी कई नई बसें

गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार के 10 ऐतिहासिक प्रयासों के कारण शहर का ग्रीन कवर 20% से बढ़कर 23.06% हो गया है और अगले कुछ वर्षों में यह और अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेड़े में हजारों नई बसें शामिल की गई हैं, जिनमें 1975 इलेक्ट्रिक बसें हैं. साथ ही सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया है, जिससे दिल्ली देश का ऐसा शहर बन गया है जहां कोई भी कोयला आधारित थर्मल प्लांट नहीं है.

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