केंद्र सरकार से दिल्ली को 821.26 करोड़ रुपये की विशेष सहायता, दिल्ली के 33 परियोजनाओं पर किया जाएगा खर्च

दिल्ली के समग्र विकास की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए राजधानी को 821.26 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि प्रदान की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह सहायता ‘राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना’ (SASCI) 2025-26 के अंतर्गत दी गई है. इस राशि से दिल्ली के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल, परिवहन और बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बल मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विशेष सहायता राशि में से 66 प्रतिशत राशि तुरंत जारी कर दी गई है, जिससे परियोजनाओं की शुरुआत शीघ्र की जा सकेगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तथा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम ‘विकसित भारत’ के संकल्प को ‘विकसित दिल्ली’ के रूप में मूर्त रूप देने का सशक्त आधार बनेगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल स्वीकृत राशि में से 716 करोड़ रुपये की राशि पार्ट-I के अंतर्गत स्वीकृत की गई है, जो 33 बहु-प्रतीक्षित परियोजनाओं में खर्च की जाएगी. ये परियोजनाएं जनसेवा से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं — जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन, जल संसाधन, आवास और बिजली — को सुदृढ़ करने में मदद करेंगी.

इसके अलावा, 105.26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि पार्ट-III के अंतर्गत मेट्रो रेल (एमआरटीएस) फेज-4 के प्रायोरिटी कॉरिडोर से संबंधित परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है. मुख्यमंत्री ने इसे केवल वित्तीय सहयोग नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रमाण बताया, जो दिल्ली को आदर्श राजधानी शहर के रूप में विकसित करने के राष्ट्रीय संकल्प का हिस्सा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी प्रस्ताव सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) पोर्टल पर समयबद्ध और विधिसम्मत तरीके से प्रस्तुत किए, जिसके चलते यह मंजूरी बिना किसी विलंब के प्राप्त हो सकी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और समय-सीमा के भीतर किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं से दिल्ली में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शहरी सुविधाएं बेहतर होंगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि आगे भी दिल्ली सरकार केंद्र से सहयोग मांगती रहेगी और राजधानी के विकास के लिए निरंतर बजट की मांग रखेगी.