Delhi News: फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सियासत का आरोप, स्पीकर की भूमिका पर ‘आप’ ने उठाए सवाल

Delhi News: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता पर फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पार्टी का आरोप है कि रिपोर्ट को विशेषाधिकार समिति को भेजने के बजाय प्रेस वार्ता के जरिए सार्वजनिक कर उसका राजनीतिक उपयोग किया गया, जिससे विधानसभा की गरिमा प्रभावित हुई है.

प्रेस वार्ता में हुई ये चर्चा

शनिवार को आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि विधानसभा स्पीकर का दायित्व निष्पक्ष रहने का होता है, लेकिन इस पूरे मामले में उन्होंने पहले ही अपना मत सार्वजनिक कर दिया. ऐसे में अब रिपोर्ट को विशेषाधिकार समिति को भेजने का कोई औचित्य नहीं रह जाता. उन्होंने कहा कि जब फैसला पहले ही मीडिया के सामने रख दिया गया है, तो समिति में चर्चा केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी.

रिपोर्ट पूरी तरह मौन

अनुराग ढांडा ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया है कि ऑडियो और वीडियो असली हैं, लेकिन रिपोर्ट में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि संबंधित वक्तव्य में “गुरु” शब्द का इस्तेमाल हुआ या नहीं. इस अहम बिंदु पर रिपोर्ट पूरी तरह मौन है. उनका कहना है कि इससे आम आदमी पार्टी के उस शुरुआती रुख की पुष्टि होती है कि संबंधित वक्तव्य में “गुरु” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था.

दोनों रिपोर्ट्स का एक ही दिशा की ओर इशारा

मीडिया प्रभारी ने यह भी कहा कि जालंधर कोर्ट में पहले से दाखिल फॉरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि उस बयान में “गुरु” शब्द नहीं है. दिल्ली में कराई गई जांच भी इस बिंदु पर कुछ नहीं कहती. ऐसे में दोनों रिपोर्टें एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैं.

जालंधर कोर्ट में पेश हो रिपोर्ट

आम आदमी पार्टी ने मांग की कि यदि स्पीकर को विधानसभा की मर्यादा की सच में चिंता है, तो जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, उसे तुरंत सार्वजनिक किया जाए और जालंधर कोर्ट में पेश किया जाए. इससे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सकेगी और सच्चाई सामने आएगी.

संवैधानिक अदालत के जरिए हो फैसला

पार्टी का कहना है कि किसी भी तरह का फैसला राजनीतिक मंच से नहीं बल्कि संवैधानिक अदालत के माध्यम से होना चाहिए. आम आदमी पार्टी ने दोहराया कि वह इस मुद्दे पर पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है और रिपोर्ट को सार्वजनिक करना इसी दिशा में जरूरी कदम है.

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