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Delhi Excise Case: ED ने CM केजरीवाल को जारी किया 5वां समन, अब इस दिन बुलाया

Delhi Excise Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और मु्ख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पांचवां समन जारी किया है.

Delhi Excise Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और मु्ख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पांचवां समन जारी किया है.

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Mohit Sharma
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CM Arvind Kejriwal

CM Arvind Kejriwal( Photo Credit : File Pic)

Delhi Excise Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और मु्ख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पांचवां समन जारी किया है. ईडी ने सीएम केजरीवाल को कल यानी 19 जनवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है. माना जा रहा है कि इस बार भी सीएम केजरीवाल के ईडी के सामने पेश होने की संभावना कम है. आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार सीएम अरविंद केजरीवाल आज से तीन दिवसीय गोवा यात्रा पर जा रहे हैं. 

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सीएम केजरीवाल को पहले भी भेजे चुके थे चार समन

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 13 जनवरी को सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया था. इस बार ईडी ने सीएम केजरीवाल को अब 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था. इससे पहले भी ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को तीन समन भेजे जा चुके थे, लेकिन वह एक बार भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सीएम केजरीवाल को ईडी ने 3 जनवरी को तीसरा समन भेजा था. ईडी ने समन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था.

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चुनावी तैयारियों को जायजा लेने गोवा जा रहे सीएम केजरीवाल

आप से जुड़े सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने तीन दिवसीय दौरे पर गोवा जा रहे हैं. ऐसे में उनकी प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में शामिल होने की कोई संभावना है. बताया गया कि सीएम केजरीवाल 11 जनवरी को ही गोवा के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के कारण उन्हे अपना दौर टालना पड़ा था.

क्या है दिल्ली शराब केस

दरअसल, दिल्ली शराब केस 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू करने संबंध में सीपीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद इस नीति के कैंसिल कर दिया गया था. 

Source : News Nation Bureau

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