दिल्ली सरकार की किसानो को सौगात, जल्द ही किसान निधि के अंतर्गत मिलेगी 3 हज़ार रूपये की अतिरिक्त सहायता

दिल्ली सरकार के विधि एवं न्याय, श्रम, रोजगार, विकास, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. यह बैठक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा प्रस्तावित आगामी विभागीय समीक्षा बैठक की तैयारियों के तहत आयोजित की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं में शामिल प्रमुख योजनाओं की प्रगति और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई. इस बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिल्ली में किसानो को 3 हज़ार रूपये की अतिरिक्त सहायता देने पर की गई समीक्षा बैठक.

बैठक में रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तावित ‘जॉब फेयर’ पर विशेष चर्चा हुई. इस मेले के माध्यम से दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे.

इसके अतिरिक्त कला, संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा एक ‘टैलेंट हंट योजना’ की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाना और उन्हें उचित मंच प्रदान करना है.

विकास विभाग की योजना के तहत घुम्मनहेड़ा गांव में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक मॉडल गौशाला स्थापित की जाएगी, जो शहरी क्षेत्रों में पशु कल्याण का उदाहरण बनेगी.

दिल्ली सरकार ने ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ योजना के अंतर्गत किसानों को 3000 रुपए की अतिरिक्त राज्य सहायता देने की योजना पर भी विचार किया है, जिससे राजधानी के किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल मिल सके.

श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव दिया है. यह बोर्ड श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, बीमा और कल्याणकारी योजनाओं को सुगम बनाएगा.

पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन हब के रूप में विकसित करने हेतु कई योजनाएं प्रस्तुत की गईं. इनमें शामिल हैं:

बैठक में द्वारका सेक्टर 19 में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण तथा जिला न्यायालय परिसर में पुनर्विकास की योजनाओं की भी समीक्षा की गई.

बैठक मेँ मंत्री कपिल मिश्रा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास कार्य समयसीमा के भीतर, पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पूरे किए जाएं. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी स्थिति में कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए. यदि आवश्यकता हो तो लगातार बैठकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाएगी.