चुनाव से पहले सभी अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को रजिस्ट्रेशन लेटर दे केंद्र सरकार: अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को रजिस्ट्रीकरण पत्र देने की मांग की है. केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले ही रजिस्ट्रीकरण पत्र देने चाहिए. केजरीवाल ने यहां आयोजित किए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले तकरीबन 100 से 500 लोगों को आवास रजिस्ट्रीकरण पत्र देने की तैयारी में हैं. केजरीवाल ने सरकार से मांग की है कि दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासी के आवेदन करने के तीन दिन के अंदर ही उन्हें रजिस्ट्रीकरण पत्र मुहैया कराया जाना चाहिए.

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उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह विधानसभा चुनाव से पहले अनधिकृत कॉलोनी के सभी निवासियों को रजिस्ट्रीकरण पत्र दें.’’ अनधिकृत कॉलोनियों में आप सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले पांच साल में इन कॉलोनियों में 8,147 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए जबकि पूर्ववर्ती सरकार के शासन के दौरान वहां महज 1,186 करोड़ रुपए खर्च हुए थे.

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केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने से संबंधित एक विधेयक संसद में पेश किया. संसद में विधेयक पेश किए जाने के समय पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले पांच साल में अनधिकृत कॉलोनियों के लिए कुछ नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा कि 2015 और 2019 के बीच आप सरकार ने 1,281 अनधिकृत कॉलोनियों में सड़कों एवं नालों के पर 4,312 करोड़ रुपए खर्च किए हैं.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो