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Representational Image Photograph: (Social)
Delhi News: दिल्ली में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में राजधानी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए. सबसे बड़ा फैसला दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को लेकर सामने आया. सरकार ने साफ किया कि शहर में कोई भी ऑटो या स्कूटर बंद नहीं किया जाएगा. सभी पुराने वाहनों को EV में तब्दील करने का लक्ष्य जरूर तय किया गया है, लेकिन मौजूदा वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी.
बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री आशीष सूद और मंत्री पंकज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में बिजली सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी. किसानों, 1984 सिख दंगा पीड़ितों, वकीलों के चैंबर और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता गलत जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही, बल्कि पहले से बेहतर बनाई जा रही है.
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दिल्ली बनेगी व्हीकल्स का हब
पंकज सिंह ने कहा कि नई EV पॉलिसी पर सरकार ने गहन मंथन किया है. इसके तहत न तो कोई ऑटो बंद होगा, न ही स्कूटर. बल्कि सभी चालू रहेंगे और धीरे-धीरे दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि EV नीति 2.0 का उद्देश्य 2027 तक दिल्ली में 95% नए वाहन पंजीकरण इलेक्ट्रिक करना है, जबकि 2030 तक यह लक्ष्य 98% तक पहुंचाने का है.
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आर्थिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार
रेखा गुप्ता सरकार की यह नई पहल दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. चारों श्रेणियों जिसमें किसान, घरेलू उपभोक्ता, वकील और 1984 पीड़ित को सब्सिडी मिलती रहेगी.
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