शिक्षा मंत्री आतिशी ने टीचर्स ट्रांसफर मामले पर उठाए सवाल, अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी, दिल्ली सरकार की स्कूलों में 10 साल से ज्यादा काम कर रहे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को फौरन रोकने के निर्देश जारी किए हैं. आतिशी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए, इस प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. साथ ही इसकी जांच की मांग की है. आतिशी का कहना है कि, अगर इसमें कोई भी अफसर शामिल हो तो उसपर फौरन कार्रवाई की जाए....

आखिर क्यों है ये आदेश गलत?

शिक्षा मंत्री आतिशी के अनुसार, ये आदेश इसलिए गलत है, क्योंकि इन्हीं शिक्षकों की वजह से दिल्ली की सरकारी स्कूलों का कायापलट संभव हुआ है. इन्ही शिक्षकों की मेहनत से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे आईआईटी में पहुंच रहे हैं. जेईई-नीट क्वालीफाई कर रहे है. इन्ही के कारण दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से बेहतर आ रहे हैं.

आतिशी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि, शिक्षकों के लिए बार बार ट्रांसफर की प्रक्रिया या फिर बड़े स्तर पर ट्रांसफर की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए. शिक्षकों को एक ही स्कूल में होना चाहिए, जबतक परिस्थितियां बहुत विशेष न हो तबतक शिक्षकों को एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए.

शिक्षकों का यूं झटके से ट्रांसफर कर देने पर पूरा स्कूल अस्त-व्यस्त हो जाता है. बच्चों में पढ़ाई-लिखाई का माहौल खराब हो जाता है. इसलिए शिक्षा मंत्री आतिशी द्वारा 1 जुलाई को ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस प्रकार जोर-जबरदस्ती वाला ट्रांसफर नहीं करने के आदेश दिए थे.

आतिशी का कहना है कि, बावजूद इसके 2 जुलाई की रात को शिक्षा विभाग ने 5000 शिक्षकों के ट्रांसफर का ऑर्डर निकाल दिया. सवाल उठता है कि, आखिर दिल्ली सरकार के अफसर ऐसा ऑर्डर क्यों निकाल रहे है?

आतिशी ने इस पूरी प्रक्रिया पर एक और गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि, इस ट्रांसफर की प्रक्रिया में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है. कहा जा रहा है कि, शिक्षकों के ट्रांसफ़र को रोकने के लिए कई अफसरों ने रिश्वत ली है.

इस बाबत शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि, ये ट्रांसफ़र ऑर्डर जिसके तहत दिल्ली सरकार के एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा समय से पढ़ा रहे शिक्षकों के अनिवार्य ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसे तुरंत रोका जाए. साथ ही मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए कि इस पूरे ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जाँच की जाए और यदि कोई भी अफ़सर भ्रष्टाचार में शामिल है, शिक्षकों से रिश्वत लेने में शामिल है, उनपर तुरंत सख़्त से सख़्त कारवाई की जाए. 

शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी. हमारी सरकार शिक्षकों का सम्मान करती है. क्योंकि ये वही शिक्षक है जो बच्चों का भविष्य बनाते है और यही शिक्षक है जिन्होंने सरकारी स्कूलों को सुधारा है. हम हमेशा शिक्षकों के साथ खड़े थे, खड़े है और खड़े रहेंगे.

Source : News Nation Bureau