दिल्ली विकास प्राधिकरण की 12,000 फ्लैटों वाली नयी आवासीय योजना जून महीने में लॉन्च होने वाली है। गुरुवीर को उप राज्यपाल अनिल बैजल ने शहरी निकाय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
डीडीए में शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि विवरण पुस्तिका का मसौदा भी तैयार है, जल्द ही साझेदार बैंकों से बात कर योजना लॉन्च कर दी जाएगी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और अब हमारी तैयारी पूरी है। नयी योजना जून के बीच में शुरू होगी, हमने अब समयसीमा का निर्धारण कर लिया है।
उन्होंने कहा कि विवरण पुस्तिका के मसौदे का प्रूफ रीड किया जा रहा है और इसे जल्द तैयार कर लिया जाएगा। डीडीए ने गैर गंभीर खरीदारों पर लगाम लगाने और बाजार की अटकलों की जांच करने के लिए इस बार कई स्तरों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था की है।
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अधिकारी ने कहा, अगर कोई भावी खरीददार ड्रॉ निकलने की तारीख से पहले अपना आवेदन वापस लेता है तो उसके पंजीकरण शुल्क से कोई राशि काटी नहीं जाएगी। दूसरा, कोई खरीददार ड्रॉ तारीख के बाद लेकिन मांग पत्र जारी होने से पहले ऐसा करता है तो पंजीकरण शुल्क की 25 फीसदी राशि जब्त की जाएगी।
उन्होंने कहा, अगर मांग पत्र जारी होने के बाद लेकिन 90 दिनों के भीतर फ्लैट लौटाया जाता है तो 50 फीसदी शुल्क जब्त की जाएगी और इसकी बाद की अवधि के लिए पूरा पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
कुल फ्लैटों में से ज्यादातर रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज और जसोला में हैं। इसमें 2014 में आई योजना के 10,000 खाली फ्लैट जबकि 2,000 अन्य खाली फ्लैट भी शामिल हैं।
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एलआईजी श्रेणी केलिए पंजीकरण शुल्क एक लाख रपये होगा जबकि एमआईजी और एचआईजी के लिए दो लाख रुपये होगा। डीडीए ने आवेदन फॉर्म की बिक्री और योजना से संबंधित लेनदेन के लिए 10 बैंकों से करार किया है।
इसमें एक्सिस बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और केनरा बैंक शामिल हैं।
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Source : News Nation Bureau
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