महिला अपराध के खिलाफ अनशन पर बैठी DCW प्रमुख स्वाति मालिवाल के धरना स्थल का हुआ ट्रांसफर
देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के खिलाफ और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर जंतर- मंतर पर धरने पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल के अनशन स्थल को ट्रांसफर कर दिया है.
नई दिल्ली:
देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के खिलाफ और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर जंतर- मंतर पर धरने पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल के अनशन स्थल को ट्रांसफर कर दिया है. दिल्ली पुलिस लगातार उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो वहां से नहीं हट रही थी इसलिए अंत में उन्हें ये करना पड़ा. इस मामले में पुलिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबकि जंतर-मंतर पर 5 बजे के बाद धरना नहीं दिया जा सकता है. पुलिस के कहने के बाद भी स्वाती मालिवाल अनशन पर बैठी रही, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से राजघाट शिफ्ट कर दिया.
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इसके बाद स्वाति मालिवाल ने ट्वीट किया, 'आज शाम दिल्ली पुलिस और पैरा-मिलिट्री के हज़ारों जवानों ने मेरा अनशन तुड़वाने की कोशिश की. हमें जंतर मंतर से हटाकर राजघाट लाया गया है. मेरा अनशन अभी भी जारी है. राजघाट से इस लड़ाई को अंजाम देंगे. मांग पूरी होने पर ही अनशन खत्म होगा.'
आज शाम दिल्ली पुलिस और पैरा-मिलिट्री के हज़ारों जवानों ने मेरा अनशन तुड़वाने की कोशिश करी। हमें जंतर मंतर से हटाकर राजघाट लाया गया है। मेरा अनशन अभी भी जारी है। राजघाट से इस लड़ाई को अंजाम देंगे। मांग पूरी होने पर ही अनशन खत्म होगा। https://t.co/VePoOidXey
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) December 3, 2019
हैदराबाद में पशुचिकित्सक के साथ गैंगरेप और हत्या, राजस्थान में छह वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की वीभत्स घटना के खिलाफ मालीवाल के विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाओं शामिल हुईं.
इसके साथ ही मालीवाल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख आरोपियों को दोष सिद्धि के छह महीने के अंदर फांसी देने की भी मांग की थी. डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने जंतर-मंतर पर कहा, 'मेरी प्रधानमंत्री से यह मांग है कि बलात्कार पीड़ितों को फांसी की सजा दी जाए. हैदराबाद मामले के आरोपियों को फांसी पर लटका देना चाहिए.'
स्वाति मालीवाल ने ये भी कहा कि निर्भया के बलात्कारियों को फांसी दी जाए. दिल्ली में 66 हजार पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. देशभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं और दिल्ली में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनें. इसके साथ ही पूरे निर्भया फंड का इस्तेमाल किया जाए.
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