Delhi: सीएम रेखा गुप्ता ने पद संभालते ही लिए ये फैसले, मोहल्ला क्लीनिक और डीटीसी की कराएंगी जांच

Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पद संभालते ही पुरानी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को पलटने लगी हैं. इसके तहत उन्होंने सबसे पहले पूर्व सीएम और मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटाने का फैसला लिया. सीएम ने शुक्रवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. सीएम के इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निजी स्टाफ की भी सेवाएं खत्म हो गई हैं.

सत्ता संभालते ही सीएम रेखा गुप्ता ने लिए ये फैसले

दिल्ली के नए स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को एक अहम बैठक बुलाई है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है. स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों की जांच कराने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने दवाइयों में कमी से लेकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक की जांच कराने की बात कही है.

उन्होंने कहा कि जांच में अगर गड़बड़ मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि डीटीसी की बसों का भी पूरा आकलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि 40 फीसदी बसें डिपो में हैं. वहीं नई बसें नहीं खरीदी गई, इन सबकी जांच की जाएगी.

बसों में जारी रहेगा महिलाओं का फ्री सफर

सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की बसों में महिलाओं के फ्री सफर की स्कीम को जारी रखने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा. 

कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसले

शपथ लेने के बाद गुरुवार को ही दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई. इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला किया है. सीएम ने कहा था कि यह योजना पांच लाख के टॉपअप के साथ लागू की जाएगी.

इस योजना के तहत पांच लाख रुपये का टॉपअप दिल्ली सरकार की ओर से दिया जाएगा. जबकि पांच लाख रुपये केंद्र सरकार देगी. उन्होंने कहा कि औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूर इसे लागू कर दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने लंबित पड़ी सीएजी की रिपोर्ट को भी पेश करने की बात कही है. सीएम ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर ऐसी 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग पड़ी हैं. जिन्हें पिछली सरकार ने पेश नहीं किया. उन रिपोर्ट्स को विधानसभा के पहले ही सत्र में ही पेश किया जाएगा.