CM केजरीवाल ने अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के केंद्र के फैसले का किया स्वागत

केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्ली की 1797 कच्ची कॉलोनियों (Unauthorized Colonies) को पक्का करने का फैसला किया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से दिल्ली में रहने वाले लगभग चालीस लाख लोगों को दिवाली का तोहफा मिला केंद्र सरकार ने इन 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने का निर्णय किया है. केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है. साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये दिल्ली के लोगों की पुरानी मांग थी, हम दिल्ली के लोगों की तरफ से केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर कहा कि यह फैसला दिल्ली के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. हर चुनाव से पहले कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने का वादा किया जाता था लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 2015 में हमने सारा मसौदा तैयार करके केंद्र को भेजा. समय-समय पर केंद्र सरकार से इस मामले पर बातचीत करते रहे. जुलाई में केंद्र ने कैबिनेट नोट भेजा था जिसका हमने 4-5 दिन में जवाब दिया था. आज यानि बुधवार को केंद्र सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली के लोग कच्ची कॉलोनियों के अंदर अपने घरों पर आसानी से लोन ले सकेंगे और आसानी से बेच या खरीद पाएंगे.

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इसके पहले मोदी सरकार ने दिल्ली की इन कच्ची कॉलोनी में रहने वालों को दीपावली गिफ्ट के रूप में इनकी कॉलोनियों को पक्का कर दिया है. हरदीप सिंह पुरी, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मोदी सरकार ने दिल्लीवालों को दीपावली गिफ्ट देते हुए कहा कि अवैध कालोनी में रहनेवालों को मालिकाना हक मिलेगा. हुई कैबिनेट की बैठक में 40 लाख लोग जो अवैध कॉलोनी में रहते है उनको मालिकाना हक मिलेगा. इस दौरान उन्होंने बताया कि रबी के फसल का न्यूनतम मूल्य बढ़ा दिया गया है. उन्होंने बताया कि अब किसानों को लागत मूल्य से ज्यादा लाभ मिलेगा.

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शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली की आबादी आज 2 करोड़ से ज्यादा है. 2008 में दिल्ली में डीडीए ने अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रकिया शुरू की थी. मेरे हिसाब से 50 लाख लोग अभी अवैध कॉलोनियों में रहते हैं. अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने के पीछे कोई भी राजनीति नहीं है. न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि अब नई कंपनी भी पेट्रोल का आउटलेट ओपन कर सकती है. ये बड़ा फैसला है और ये बड़ा सुधार है. ITBP का कैडर रिव्यू होगा.