दिल्ली में फ्री बिजली पर बड़ा फैसला : आप चाहें तो छूट लें या भरें पूरा बिल

नई दिल्ली:

फ्री बिजली को लेकर दिल्ली कैबिनेट (Delhi Cabinet) ने गुरुवार को एक और अहम फैसला लिया है. कैबिनेट ने कहा कि हम दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी देते हैं, अब लोगों को विकल्प देंगे, अगर वो सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं तो उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी. एक अक्टूबर से उन्हें ही फ्री बिजली मिलेगी जो लोग सब्सिडी मांगेंगे. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजनीति इस तरह की है कि आज देश का युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं. दिल्ली में रोजगार के लिए रोजगार बजट लाया गया, दिल्ली में बिजनेस का माहौल बनाया गया, बाजारों को डेवलप किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में बच्चों में बिजनेस ब्लास्टर शुरू किया गया, इन्हें सीड मनी दी जाती है. अब  स्कूलों के साथ-साथ के कॉलेज में भी शुरू की है, आज दिल्ली की कैबिनेट ने दिल्ली की स्टार्ट अप पॉलिसी बनाई गई है. साथ ही बच्चों की मदद की जाएगी, बच्चों को किराए की जगह, वेतन, पेटेंट और अन्य खर्चों में मदद की जाएगी.

उन्होंने आगे कहा कि इनक्यूबेशन सेंटर चालू की जाएगी, बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा. स्टार्ट अप का 90% समय मंजूरी के कामों में चला जाता है. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम कुछ एजेंसियों को हायर करेंगे, जोकि इनकी मदद करेगी. मान लीजिए हमने चार्टेड एकाउंटेंट का एक पैनल बनाया तो वो उनकी मदद करेगी, पैसा दिल्ली सरकार देगी, स्टार्ट अप करने वाले युवाओं को सभी मदद फ्री में देगी. दिल्ली सरकार जो सामान खरीदती है उसमें हम इन युवाओं के लिए नियम में ढ़ीलाई देगी, लेकिन सामान की क्वालिटी में समझौता नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कोई उत्पाद बनाता है तो उसे 2 साल तक की छुट्टी भी दी जा सकती है. 20 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है.