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केंद्र ने डोरस्टेप राशन डिलीवरी योजना को रोक रखा है : दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार की फ्लैगशिप स्कीम राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए उनके घर में अनाज उपलब्ध कराने की योजना है. केजरीवाल सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए योजना को अधिसूचित किया था, पहले ये घोषणा के अनुसार इस साल मार्च के अंत तक प्रभावी होना था.

News Nation Bureau | Edited By : Ravindra Singh | Updated on: 19 Mar 2021, 11:50:46 PM
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अरविंद केजरीवाल (Photo Credit: आईएएनएस)

highlights

  • डोरस्टेप राशन वितरण योजना पर केंद्र ने लगाई रोक
  • केंद्र सरकार ने 'आप' के राशन वितरण योजना पर फेरा पानी
  • गणतंत्र दिवस के भाषण के दौरान केजरीवाल ने किया था ऐलान

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने केंद्र पर प्रमुख डोरस्टेप राशन वितरण योजना को रोक कर रखने का आरोप लगाया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी. दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने कहा, बीजेपी शासित केंद्र ने दिल्ली सरकार की डोरस्टेप डिलीवरी स्कीम को रोक दिया है. दिल्ली सरकार की फ्लैगशिप स्कीम राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए उनके घर में अनाज उपलब्ध कराने की योजना है. केजरीवाल सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए योजना को अधिसूचित किया था, जो कि पहले की घोषणा के अनुसार इस साल मार्च के अंत तक प्रभावी होना था.

केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में अपने गणतंत्र दिवस के भाषण के दौरान इस योजना की घोषणा की थी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के 'मुख्यमंत्री घर घर योजना' (एमएमजीजीआरवाई) के तहत घोषित इस योजना को सरकार द्वारा 20 फरवरी को अधिसूचित किया गया था. लाभार्थियों को उनके घर पर पैकेट में गेहूं का आटा और चावल पहुंचाया जाना है.

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दिल्ली में लगभग 17 लाख पीडीएस लाभार्थी हैं
मीडिया को इस बारे पता चला है कि दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने लाभार्थियों, उनके कोटा और बायोमेट्रिक विनिर्देशों की एक सूची तैयार की है, जिसके अनुसार उन्हें सब्सिडी वाले खाद्यान्न की लागत के साथ प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा. केजरीवाल ने अपने गणतंत्र दिवस के संबोधन में उल्लेख किया कि राजधानी में सभी लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड है, वे योजना का लाभ उठा सकते हैं. यह योजना वैकल्पिक होगी और मौजूदा टीपीडीएस लाभार्थियों को इसके तहत नामांकन के लिए निर्दिष्ट करना होगा. दिल्ली में लगभग 17 लाख पीडीएस लाभार्थी हैं.

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सीएम केजरीवाल ने की थी एचआईएमएस की समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एचआईएमएस परियोजना की समीक्षा बैठक की. एचआईएमएस के तहत दिल्ली के सभी निवासियों के नाम से हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे. इससे दिल्ली के हर निवासी को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लाभों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. हेल्थ कार्ड जारी करने के बाद, इसे स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा. इस सिस्टम के तहत हेल्थकेयर डिलिवरी प्रक्रिया को लक्षित किया गया है. सभी रोगी देखभाल सेवाओं, अस्पताल प्रशासन, बजट और योजना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बैकेंड सेवाओं और प्रक्रियाओं को इस सिस्टम के अंतर्गत लाया जाएगा. जहां तक तैनाती मॉडल का सवाल है, तो पूरा सिस्टम क्लाउड और डिजिटाइज्ड पर होगा.

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First Published : 19 Mar 2021, 05:00:14 PM

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