नई दिल्ली:
नागरिकता संशोधन कानून (citizenship amendment act) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बिल को लेकर लोगों में जारी अफवाहों को दूर करने के लिए बीजेपी दिल्ली में अभियान चलाने जा रही है. लोगों को जागरुक करने के लिए बीजेपी सभाओं का आयोजन करेगी. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी शुक्रवार को सीएए पर लोगों को जागरूक करने के लिए कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे. मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को इस मुद्दे पर बहस में शामिल होने की भी चुनौती दी है.
यह भी पढ़ेंः CAA पर अधिसूचना जारी करने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लेगी सरकार
दूसरी तरफ नागरिकता कानून के विरोध में बढ़ती हिंसा और उपजे विरोध को देखते हुए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पार्टी महासचिवों की 30 दिसंबर को बैठक बुलायी है. सभी महासचिवों को अपने अपने प्रभार वाले राज्यों की स्थिति और वहां हो रहे विरोध को देखते हुए फीड बैक देने को कहा गया है. बैठक में नागरिकता कानून बनने के बाद के बाद, उपजी परिस्थितियों के बारे में बारे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के फीड बैक पर भी विचार होगा. माना जा रहा है कि बैठक में नागरिकता कानून पट समीक्षा होगी. बाद में बैठक की जानकारी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दी जाएगी. बैठक में संगठन चुनाव पर भी चर्चा होगी. गौरतलब है कि पार्टी ने अब 14 जनवरी के बाद अध्यक्ष का चुनाव कराने का फैसला किया है.
यह भी पढ़ेंः लखनऊ हिंसा पर मायावती का बयान, CAA के शुरू से खिलाफ लेकिन...
22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हैं. सीजेआई एस. ए. बोबडे, जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) कानून को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं को 22 जनवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है. सूत्रों का कहना है कि विशेषज्ञों को लगेगा कि इस कानून (नागरिकता संशोधन) को कानूनी आधारों पर चुनौती दी जा सकती है तो सरकार इसकी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करने के लिए 22 जनवरी तक इंतजार कर सकती है.
