बीजेपी ने संभाला मोर्चा, CAA पर लोगों को ऐसे करेगी जागरूक

नागरिकता संशोधन कानून (citizenship amendment act) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बिल को लेकर लोगों में जारी अफवाहों को दूर करने के लिए बीजेपी दिल्ली में अभियान चलाने जा रही है.

नागरिकता संशोधन कानून (citizenship amendment act) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बिल को लेकर लोगों में जारी अफवाहों को दूर करने के लिए बीजेपी दिल्ली में अभियान चलाने जा रही है.

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Kuldeep Singh
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बीजेपी ने संभाला मोर्चा, CAA पर लोगों को ऐसे करेगी जागरूक

बीजेपी ने संभाला मोर्चा, CAA पर लोगों को करेगी जागरूक( Photo Credit : फाइल फोटो)

नागरिकता संशोधन कानून (citizenship amendment act) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बिल को लेकर लोगों में जारी अफवाहों को दूर करने के लिए बीजेपी दिल्ली में अभियान चलाने जा रही है. लोगों को जागरुक करने के लिए बीजेपी सभाओं का आयोजन करेगी. दिल्‍ली बीजेपी के अध्‍यक्ष मनोज तिवारी शुक्रवार को सीएए पर लोगों को जागरूक करने के लिए कनॉट प्‍लेस के सेंट्रल पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे. मनोज तिवारी ने मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्‍ली कांग्रेस के नेताओं को इस मुद्दे पर बहस में शामिल होने की भी चुनौती दी है.

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दूसरी तरफ नागरिकता कानून के विरोध में बढ़ती हिंसा और उपजे विरोध को देखते हुए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पार्टी महासचिवों की 30 दिसंबर को बैठक बुलायी है. सभी महासचिवों को अपने अपने प्रभार वाले राज्यों की स्थिति और वहां हो रहे विरोध को देखते हुए फीड बैक देने को कहा गया है. बैठक में नागरिकता कानून बनने के बाद के बाद, उपजी परिस्थितियों के बारे में बारे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के फीड बैक पर भी विचार होगा. माना जा रहा है कि बैठक में नागरिकता कानून पट समीक्षा होगी. बाद में बैठक की जानकारी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दी जाएगी. बैठक में संगठन चुनाव पर भी चर्चा होगी. गौरतलब है कि पार्टी ने अब 14 जनवरी के बाद अध्यक्ष का चुनाव कराने का फैसला किया है.

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22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हैं. सीजेआई एस. ए. बोबडे, जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) कानून को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं को 22 जनवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है. सूत्रों का कहना है कि विशेषज्ञों को लगेगा कि इस कानून (नागरिकता संशोधन) को कानूनी आधारों पर चुनौती दी जा सकती है तो सरकार इसकी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करने के लिए 22 जनवरी तक इंतजार कर सकती है.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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