दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, आजादपुर बनेगा दूसरा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन

नई दिल्ली :

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के येलो लाइन नेटवर्क पर स्थित आजादपुर स्टेशन कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बाद दिल्ली मेट्रो का दूसरा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बन रहा है. आजादपुर स्टेशन तीन मेट्रो कॉरिडोर येलो, पिंक और आर के आश्रम-जनकपुरी पश्चिम कॉरिडोर को चौथे चरण से जोड़ेगा. नया मेट्रो लिंक आजादपुर और उसके परिधीय क्षेत्रों को सीधे सदर बाजार, पुलबंगश, घण्टा घर और डेरवल नगर जैसे क्षेत्रों से जोड़ेगा. इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम दिल्ली में स्थित पीतमपुरा, मंगोलपुरी, मधुबन चौक, पीरागढ़ी और जनकपुरी जैसे इलाके से जुड़ेगा. बता दें कि फायदे में चलने वाली दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) भी कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से बच नहीं पाई है. कोविड की वजह से हुए नुकसान के चलते दिल्ली मेट्रो के सामने अब परिचालन का संकट आ गया है. दिल्ली मेट्रो ने घाटे की भरपाई के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार के एक वरिष्ट अधिकारी ने इसकी पुस्टि भी की है. 

9 महीने में दिल्ली मेट्रो को 1,910 करोड़ रुपये का परिचालन घाटा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 9 महीने के दौरान दिल्ली मेट्रो ने 1,910 करोड़ रुपये का परिचालन घाटा दर्ज किया है. घाटा लगातार बढ़ने की वजह से मेट्रो के सामने परिचालन का संकट बन सकता है. बता दें कि पिछले 9 महीने के दौरान दिल्ली मेट्रो की परिचालन लागत 2,208.24 करोड़ रुपये रही है. दिल्ली की इस परिचालन लागत में जापानी कंपनी जीका के कर्ज की किश्त भी शामिल है. दिल्ली मेट्रो को परिचालन लागत के मुकाबले महज 247.65 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. बता दें कि दिल्ली मेट्रो की कमाई का मुख्य जरिया यात्री किराये के साथ संपत्ति से आने वाला किराया है. 

23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की वजह से मेट्रो को संपत्ति का किराया नहीं मिल पाया है. वहीं परिचालन से भी बहुत कम कमाई हुई है. गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार 50-50 फीसदी के हिस्सेदार हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मेट्रो फेज एक और दो में परिचालन घाटा दर्ज किया जाता है तो उस नुकसान की भरपाई दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आधा-आधा करेंगे. हालांकि मेट्रो फेज तीन में अगर किसी तरह का घाटा दर्ज किया जाता है तो उसकी पूरी भरपाई करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी. (इनपुट आईएएनएस)